सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खट्ने श्रमिकको ज्याला बढाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ संसोधन गरी ज्याला बढाएको हो। यसअघि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा मात्रै ज्याला दिने व्यवस्था थियो।
यसअघि मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला रहेकोमा गत साउनदेखि सरकारले मासिक ज्याला १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। जसका आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय ७७ रुपैयाँ पुगेको छ। अब भने सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनामा काम गर्नेहरूको ज्यालालाई समायानुकुल बनाउने भएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनामा खट्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम ५ सय ७७ रुपैयाँ वा सम्बन्धीत स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्यालादरको ८० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको हो।
‘कर्णाली क्षेत्रमा ५ सय ७७ रुपैयाँले खाना खान पुग्दैन। फेरि सर्लाही क्षेत्रमा त्यो रकमले मजाले दालभात-तरकारी खान पुग्छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले तोकेको ज्यालाको ८० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेका हौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालामा श्रमिकहरूलाई खटाउन समस्या भएको गुनासो थियो।
त्यस्तै, सरकारले श्रमिकहरूलाई दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेकाअनुसार ५ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरिने भएको हो। यसले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको जोखिम र क्षतिलाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यो कार्यक्रमका लागि हालसम्म ७ लाख ८ हजार ४२ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। जसमध्ये, तीन लाख ७० हजार एक सय ९१ पुरुष, तीन लाख ३७ हजार पाँच सय ५६ महिला र एक सय ३९ अन्य छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख युवालाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रम सुरु भने हुन सकेको छैन।
