अब निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार एवम् कर्मचारीहरूले पनि पेन्सन पाउने भएका छन्। हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूले मात्रै लिँदै आएको पेन्सन सुविधालाई विस्तार गरिएको हो।
सरकारी कर्मचारीसहित सबैलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
यो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न एउटा समिति बन्ने छ। समितिको सिफारिसअनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू, निजी जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू तथा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी पनि सहभागी हुन पाउने छन्।
यो योजनामा सहभागी हुने कामदार तथा कर्मचारीले कोषमा रकम भने जम्मा गर्नुपर्नेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन हुनेछ।
सरकारी कोषबाट तलब खानेहरू समितिले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने छन्। त्यसमा विभिन्न तहका सरकारले रकम हालिदिने छन्। आधा रकम सरकारी कर्मचारीहरूले नै योगदान दिनुपर्नेछ।
अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको कोषमा पनि सरकारले रकम थपिदिने छ।
त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि कोषले ल्याएका योजनामा स्वरोजगार नागरिक पनि सहभागी हुन पाउने छन्।आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेका उद्यमी वा कर्मचारी यसमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
कोषले सातवटा योजना संचालन गर्ने छ। जसमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्ततता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा,आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन हुने छन्।
वर्षेनि राज्यबाट सरकारी कर्मचारीका लागि छुट्याइने पेन्सनमा रकम बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार पेन्सनका लागि भनेर सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट पैसा जम्मा गर्नुपर्दैनथ्यो। सरकारले नै पूरै बेहोर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्थामा गत आर्थिक वर्ष करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
