आन्दोलनरत चालकका माग सुनुवाइ गर्न सरकार तयार भएपछि सार्वजनिक सवारी (यात्रुवाहक र मालवाहक) का चालकले सवारी चलाउन सुरु गरेका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार दिउँसो बारा सिमरास्थित नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त शर्मासहितका आन्दोलनरत चालकका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागी छलफलमा आठ बुँदामा सहमति जुटेपछि चालकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्।
‘हाम्रा माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार देखियो। सरकारका प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि गाडी खुलिसक्यो’, संघर्ष समितिका संयोजक शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संहितामा उल्लेखित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले संशोधन सम्वन्धी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।’
लापरबाहीले यात्रु मरेमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना लाग्ने संहितामा उल्लेख रहेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न माग गर्दै चालकहरुले असोज २ गतेदेखि सार्वजानिक सवारी साधन चलाएका थिएनन्। सवारी नचल्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीदेखि यात्रु गन्तव्यमा जान पाएका थिएनन्।
‘दुर्घटना छानविन गर्न टोली गठन गर्नुपर्ने र त्यो टोलीमा चालकको प्रतिनिधित्व रहने सहमति पनि भएको छ’, संयोजक शर्माले सेतोपाटीसँग भने। चालक वास्तविक दोषी भए कारबाही हुने र दोषी नपाइए कारबाही नगर्ने सहमति भएको उनले बताए।
सवारी दुर्घटनामा परेपछि एकलौटी ढंगले चालकलाई मात्रै दोष थुपार्ने काम अब बन्द हुने उनले बताए। छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी लगायत सहभागी थिए।
‘चालकसहित छानविन टोली गठन गर्न सरकारी टोली सहमत भएपछि हाम्रा माग पूरा भए सहमति भएका बुँदाहरु कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने।
