कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउने संस्थामाथि कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि भिसा लागेका कामदार मलेसिया जान पाउने भएका छन्।
कारबाही प्रकृया अगाडि नै भिसा लागेकालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तयार भए पछि उनीहरू मलेसिया जान पाउने भएका हुन्।
म्यानपावर व्यवसायीले ४५० भन्दा बढी कामदारको भिसा लागेर पनि कामका लागि जान नपाएको भन्दै सरकारलाई अनुरोध गरेपछि सरकारले त्यस्ता कामदारलाई जान दिने भएको हो।
सरकारले कामदारसँग अतिरिक्त रकम उठाउने गरी अवैध रुपमा खडा गरिएका संस्थालाई जेठ २ मा कारवाही निर्णय गरेको थियो।
त्यसअनुसार अब जेठ २ गतेभन्दा अघि भिसा लागिसकेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर मलेसिया जान दिइने भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध रुपमा हुने असुली रोक्न दबाव दिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबैखाले कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो।
मलेसियन सरकारले भिसा शुल्क वापत ७ सय मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रति कामदार ४५ सय, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा ३५ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि वान स्टप सेन्टरका नाममा २८ सय, इमिग्रेसन सेक्यूरेटी क्लेयरेन्सका नाममा ३२ सय र तथा भिसा प्रोसेसिङवापत भीएलएनका नाममा ३२ सय गरी प्रति कामदार १९ हजार ३२३ रूपैयाँ का दरले गैरकानूनी रुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको थियो।
