सरकारले मलेसिया लगायतका खाडी राष्ट्रहरुमा कामदार प्रमाणिकरण दस्तुर बढाएको छ।
यही असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी कामदार प्रमाणिकरण दस्तुर बढाउने निर्णय गरेको हो। बढेको रकम सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउने हो ।
नयाँ नियम अनुसार १ देखि १५ जना कामदार प्रमाणिकरण गर्नु परेमा रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित राजदुतावासमा २ सय ५० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै २६ देखि १०० कामदारकोमा ३ सय अमेरिकी डलर, सय भन्दा बढीमा ३ सय ४० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ । यसअघि पेजको हिसावले दुतावासले रकम बुझ्ने गर्दथ्यो । कामदार प्रमाणिकरण गर्न ५ पेज हुन्थ्यो ।
डिमान्ट लेटर, पावर अफ एटोनी, म्यानपावर मुभलाइजेसन, ग्यारेन्टी लेटर र कन्ट्रयाकको स्याम्पल गरी ५ पेजको दुतावासमा १ सय ९० डलर मात्र तिर्नुपर्दथ्यो ।
यसरी कामदार प्रमाणिकरण दस्तुर बढाउदाँ नेपाली युवाहरुको रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले जनाएको छ।
दस्तुर रकम बढाउदाँ नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीले पन्छ्याउन सक्ने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले बताए।
'रोजगारदाता कम्पनीले सुलभ, सहज, कम तलवमा, चाँडो कामदार कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच्छ, 'गुरुङ्गले भने,' झन्झट र दस्तुर रकम बढाएपछि रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारको माग नगर्न पनि सक्छन् ।'
