सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गरिदिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सहजताका लागि पहिलोपटक कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भएसँगै विदेशमा कुनै कानूनी उपचार खोज्नु परे सरकारले कामदारको पक्षबाट बहस, पैरवी गरिदिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले विभिन्न कसुरमा भोग्नुपर्ने कारावासलाई मध्यनजर गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ल्याइएको सो निर्देशिकालाई बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएकामा र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको हकमा भने प्रतिरक्षा कानूनले सहयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा गरिएको छ ।
