श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आगामी २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न उक्त प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम एक लाख व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र पाँच वर्षमा बाध्यकारीरुपमा रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइने उद्घोष गरे।
उनले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फस्र्योट गरिएको पनि बताए।
सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए।
मन्त्री विष्टले भने “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि पर्ने छैन, युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिनेछैन ।”
मन्त्री विष्टको जवाफमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मी चौधरी र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए।
