श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने तयारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर मन्त्रालयले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउन लागेको हो। अहिले नयाँ म्यानपावर खोल्न नगद ७ लाख र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यानपावरको धरौटी एक करोडभन्दा माथि राखिने गरी छलफल भइरहेको छ।
म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले भने त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले तत्काल म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउन नहुने तर्क अघि सार्दै धरौटी बढाउँदा इमान्दार र जिम्मेवार ब्यवसायी पलायन हुन सक्ने खतरा औल्याएको छ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले पुजीँपतिले मात्र पेशा गर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै धरौटी बढाइए पुजीँपति बर्गले शोषण गर्ने मौका पाउने दावी गरे।
‘धरौटी बढाउँदा लगानी बढी हुन आउँछ’, उनले भने, ‘लगानी बढ्दा सेवा शुल्क, मुनाफा बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार थपिन सक्छ।’
संघले ३ लाख धरौटी भए पुग्ने दाबी गरेको छ। ‘२०७२ साल असार २१ बाट १० हजार लागत भयो’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘१२ बर्ष सम्म ७०÷८० हजार लिदाँ ३० लाखले हुने १० हजार लागत खर्चमा झन् ३ लाख धरौटी भए पुग्ने होइन ?’
धरौटी बढाउँदा म्यानपावरभित्र देखिएका बिकृति र बिसंति हट्छ भन्ने मानसिकता गलत भएको गुरुङले बताए। ‘५० लाख धरौटी बनाउँदा ६० लाखको ठगी भए १० लाख जुटाउन ब्यवसायी नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, उनले भने ‘यसको जवाफदेही व्यवसायी बन्दै आएका छन्।’
वर्तमान परिपेक्षमा धरौटी बढाउन आवश्यक नभएको गुरुङले बताए। फ्रि भिसा र टिकट, सेवा शुल्कको निर्णयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
कामदारको एक महिना बराबरको तलव म्यानपावरहरुले सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ। १० हजारले कामदार विदेश पठाउन नसकिने उनीहरुको तर्क छ।जबर्जस्ती धरौटी बढाए सबै ब्यबसायी बिस्थापित हुने र र लाइसन्स सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने संघको भनाइ छ।
