सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गरेपछि विदेशबाट नेपाली कामदारको मागमा कमी आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएपनि सरकारी अध्ययनले मागमा कमी नआएको देखाएको छ।
सरकारले २०७२ असारदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, बहराईन र ओमान जाने कामदारका लागि भिसा र आतेजाते हवाई टिकट वापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्न नपर्ने नीति ल्याएको थियो।
सरकारले उक्त नीति ल्याएपछि विदेशबाट कामदारको मागमा कमी आएको र नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवसर खुम्चिने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले विदेश काममा जानेहरु घटेपनि कामदारको मागमा यस अवधिमा वृद्धि भएको देखिएको छ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागूभएको २०७२ जेठ भन्दा दुई वर्ष अघि र दुई वर्ष पछिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट कामदारको मागमा प्रदान भएको पूर्व स्वीकृतिको आधारमा माग संख्यामा बृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको हो। अध्ययनअनुसार उक्त अवधिमा ४.७ प्रतिशतले बढेको छ।
यो बीचमा मलेसिया र साउदी अरेवियाबाट हुने कामदारको माग भने घटेको छ । यस्तो गिरावट नेपालको कारणले भन्दा पनि मलेसियाको श्रम बजार सम्बन्धी नियमको कारणले भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
मेडिकल जाँच सम्बन्धी बाध्यकारी र महङ्गो प्रावधानले गर्दा पनि मलेसिया जाने कामदारको प्रवाहमा कमी आएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले साउदी अरेवियाबाट हुने कामदारको मागमा कमी आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
सरकारी नीतिको कारण मागमा कमी आएको व्यवसायीहरुले बताएपनि त्यस्तो नभएको बरु नेपालीहरु नै विदेश का मगर्न जानेको संखया आफै कम भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
‘समग्रमा, माग पक्षमा कमी नआएपनि पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा आएको कमी आपूर्ति पक्षको कारणबाट भएको देखिन्छ ’अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘२०७२ सालको बैशाखमा आएको भूकम्पले पारेको नोक्सानी र पुनर्निर्माणको कार्य शुरु भएकोले नेपाल भित्रै श्रमको उच्च माग रहेको अवस्था छ । श्रमको मागसँगै ज्यालादर पनि बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’
नेपालबाट अधिकांश कामदारहरु निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानको व्यवस्था गरिएका सात देशहरुमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका ३६०५ कामदारमध्ये ९१.८ प्रतिशत (३३०८ जना) उक्त व्यवस्था लागू भएका देश गएका थिए ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा कामका लागि विदेश गएका १ लाख ६ हजारमध्ये ९७.२ प्रतिशत (१ लाख ३ हजार) र आर्थिक वर्ष २०७४ मा ३ लाख ९८ हजारमध्ये करिब ९५ प्रतिशत (३ लाख ७९ हजार) निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधान लागूभएका देश गएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै गएको छ । कामको लागि विदेश जाने स्वीकृति लिने कामदारको संख्या उच्च रहेपनि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ पछि घट्दै गएकोदेखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २.८ प्रतिशतले घटेको यस्तो संख्या आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ र २०७४ मा क्रमशः १८.४ प्रतिशत र ४.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
जसमध्ये निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान लागू भएका देशमा जानेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ३.२ प्रतिशतले घटेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १९.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४.८ प्रतिशतले घटेको छ। यो औसत भन्दा बढी नभएकोले सरकारी नीतिकै कारण घटेको भन्न नमिल्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।
सरकारी नीतिले कामदारको विदेश जाने लागतमा कम गरेको भएपनि म्यानपवर कम्पनीले बढी असुल गर्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले तोकेको भन्दा विभिन्न बहना बनाएर लिने गरेपनि सरकारी अनुगमन फितलो रहेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।
