नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको ५९ औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्छन्।
हेर्नुहोस् यसपालिको मौद्रिक नीतिका हाइलाइट १० बुँदामाः
१. निक्षेपको ब्याजदर थप घट्ने
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।
अहिले सर्वसाधारणले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अनुसार नै न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएका छन्। यो दर घट्न सक्ने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक पुँजी निक्षेपको रूपमा लिँदा समेत तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएकोमा अब २.७५ प्रतिशत पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
२. निजी घर किन्न बैंकले दिन सक्ने ऋण बढ्यो
निजी तथा आवसीय घर बनाउन तथा किन्न बैंकहरूले दिन पाउने ऋणको सीमा बढाइएको छ।
अहिले यस्तो घर निर्माणमा २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्र बैंकले थप एक करोड कर्जा बढाएर ३ करोड रूपैयाँ पुर्याएको हो।
त्यस्तै, पहिलो घरका लागि सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा दिइने कर्जा अनुपात (कर्जा मूल्य अनुपात) ८० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यको हकमा भने ७० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो अनुपात ७० र ५० प्रतिशत थियो।
यो नीतिले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
३. अब विदेश जानेले तीन हजार डलरसम्म साट्न पाउने
अब विदेश जानेले तीन हजार डलरसम्म साट्न पाउने भएका छन्।
हाल भारतबाहेक अन्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले प्रतिपटक २५ सय अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाइरहेका छन्। अब भने प्रतिपटक तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाउने छन्।
४. बैंकहरूले पुँजी बढाउन पाउने
बैंकहरूले अब आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बढाउन पाउने भएका छन्। पुँजी वृद्धिमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए।
अहिले कतिपय बैंकको जोखिम सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपातमा दबाब छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्बभन्दा धेरै रकम कर्जा लगानी योग्य पुँजी भए पनि केही बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि माग गर्दै आइरहेका थिए।
५. सेयर धितोमा २५ करोडसम्म कर्जा पाइने
बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत सेयर धितोको कर्जा सीमा २५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ। अहिले यस्तो सीमा १५ करोड रूपैयाँको छ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि यस्तो सीमा हटाउन वा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए।
यसअघि संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइएको थियो।
६. खराब कर्जा सकारेको रकम दुई वर्षपछि बैंकले पुरक पुँजीमा गणना गर्न सक्ने
बैंकहरूले कर्जा खराब भएर आफैले सकार्नुपरेको सम्पत्ति दुई वर्षसम्म पनि बिक्री नभए त्यसबापत राखिने नियामकीय कोषको रकम बैंकहरूको पुरक पुँजी कोषमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।
कर्जाको भाका नाघेको एक वर्षमा कर्जा खराब हुन्छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले लिलाम बिक्री गर्दा पनि नबिकेमा आफैले सकार्छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसरी सकारे ४५ अर्ब ११ करोड बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति रकम छ।
७. बैंकले आफ्नै मूल्यांकन आधारमा कृषि क्षेत्रलाई १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने
बैंकहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा दिनसक्ने भएका छन्।
यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिने भएको समेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
८. राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि ऐन बनाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढेको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई पेस गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांकन गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई 'ब्याड बैंक' भनेर समेत चिनिन्छ। यस्ता कम्पनीले बैंकहरूको खराब भएको ऋण किन्ने र त्यसको धितो बिक्री गरेर असुल्ने मात्रै गर्दैनन्।
यस्ता कम्पनीहरूले कर्जाको भाका बढाइ दिने, त्यस्तो ऋणीको संस्थाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने र केही नलागेमा बिक्री गरिदिने समेत गर्छन्।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा उच्च दरले बढिरहेको छ। गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार समग्र क्षेत्रको यस्तो खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत छ।
९. अब ग्राहकले क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा पाउने
अब ग्राहकले आफ्नो क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा पाउने भएका छन्।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिनेछ,' शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले भने।
व्यवसायीहरूले ऋणीले पाउने क्रेडिट रेटिङबाट हालसम्म कुनै लाभ नभइरहेको र यस्तै रेटिङको आधारमा फरक-फरक ब्याजदर लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
१०. लघुवित्तले लाभांश दिने सीमा पुनरवलोकन गरिने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल लाग्दै आएको लाभांश सीमामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
गभर्नर पौडेलले भने, 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।'
हाल लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा त्यसभन्दा धेरै हुने रकम विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
