सरकारले आगामी वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
पढ्नुहोस् यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हाइलाइट ११ बुँदामाः
१. जेन-जी पुस्तालाई स्टार्टअप मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर दिइने
सरकारले उद्यमशीलता मार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।
सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) र त्यसको इकोसिस्टमलाई मिश्रित गर्दै जेन-जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर युवा पुस्तामा स्टार्टअप कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ।
यो नीतिले युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
२. सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने घोषणा
सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म इन्टर्नलाई सेवामा प्रवेश गराउने घोषणा गरेको हो।
सातौं तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थासँग जोडिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिनेछ।।
त्यस्तै सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने नीति अघि सारेको छ। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा समावेश गराइने उल्लेख छ। प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालयसम्म पुर्याइने पनि नीति छ।
३. खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने
सरकारले व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने नीति सरकारले अघि सारेको हो।
नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षण गरिने यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताइएको छ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–वित्तीय सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
यी कदमले वित्तीय क्षेत्रको सुधार र लगानी वृद्धिमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
४. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यस्तो छ सरकारको नीति
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताएको छ।
रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो र फराकिलो बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रोत्साहन गरिने छ, जसका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिने उल्लेख छ। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबै नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ।
विकास प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाइने पनि उल्लेख छ। यी कदमले आर्थिक सुधार र समन्वयमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
५. गम्भीर रोगको उपचार खर्च बीमाबाट गराइने
सरकारले गम्भीर रोगको उपचार खर्च समेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न 'सुविधा थैली' परिमार्जन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
बीमा प्रणालीको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू बीमा प्रणालीमा जोडिने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै सहायता तथा सहुलियत कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने बताएको छ।
६. चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर उपचार सेवा
सरकारले पाठेघर क्यान्सर, टिभीको खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर रोग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।
मस्तिष्क, मेरूदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारको लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना समेत गर्ने सरकारको योजना छ।
७. आवास कम्पनी मार्फत घरजग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने
सरकारले आवास कम्पनी मार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बताएको छ।
सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश स्थानीय तह र वित्तिय संस्थाहरूको बीचमा वितरण गरिनेछ।
८. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने
त्रिभुवन विश्वविद्यालमा रहेको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।
त्यस्तै रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने सरकारी योजना छ।
९. नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य डिजिटल उपकरण बनाइने
सरकारले नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन गर्ने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
त्यस्तै तीन तहका सरकारबीचको सहयोग समन्वयमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने र फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ।
१०. सरकारले स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम ल्याउने
तीन तहका सरकार र खेल संघको सहयोगमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने सरकारी योजना छ।
युवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रमूख बाहकका रूपमा परिचालन गरिने, युवामा स्वयंसेवी भावना विकास गरिने भएको छ।
युवाहरूको शारीरिक र मानसिक सन्तुलनका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ।
११. विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने बताएका छन्।
'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,' उनले भने।
साथै विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुन संरचना गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाइने पनि उनले बताए। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन वैशाख १७ गतेदेखि स्थगित भएको थियो। सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने सहमति गरेका थिए।
