अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिएको छ।
अर्थमन्त्रालयले दुई वा सो भन्दा लामो अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने आयोजनाहरूलाई आगामी वर्ष उपलब्ध गराउन सकिने बजेटको आधारमा स्रोत सहमति दिने गर्छ।
बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका हिसाबले रूपान्तरणकारी एवम् ठूला परियोजनामा स्रोत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो स्रोत सहमति दिँदा सुरूमा विनियोजन गरिएको बजेटको आधारमा चार गुणासम्म बढी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्ष सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति स्रोत सहमति?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय– ५८ करोड ५० लाख रूपैयाँ
अर्थ मन्त्रालय– १९ करोड १० लाख रूपैयाँ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– १४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय– १७ अर्ब रूपैयाँ
खानेपानी मन्त्रालय– ११ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ
गृह मन्त्रालय – ७२ करोड ३६ लाख रूपैयाँ
परराष्ट्र मन्त्रालय– १२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ३० करोड ७९ लाख रूपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– २५ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– ४१ करोड रूपैयाँ
सहरी विकास मन्त्रालय– १८ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– १८ करोड रूपैयाँ
