लामो समयदेखि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूले माग गरे अनुसार सरकारले बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ जारी गरेको छ। गत मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको नीति आगामी साता राजपत्रमा प्रकाशित गरिँदै छ।
नयाँ सहरी नीति आएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। सरकारलाई सहरी पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको विविधीकरण गरिएको छ। सहरी विकासलाई रोकेर व्यवस्थित विकास गर्ने योजना राखिएको छ।
आधुनिक प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित सहरी नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसमा स्मार्ट सहर, आर्थिक करिडोर र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नयाँ नीति संघीय ढाँचासँग मेल खाने गरी विस्तार गरिएको हो। यसले स्थानीय तहमा स्पष्ट अधिकार, स्रोत परिचालन र समावेशी संरचनालाई जोड दिएको छ।
'हाम्रो सहरी नीति समय सान्दर्भिक भएन, अहिलेको सहरी पूर्वाधार पुगेन भने हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका थियौँ, यसको लागि समय सान्दर्भिक मार्गदर्शन, ऐन र नीति आवश्यक थियो, धेरै लामो समयको प्रयासपछि राष्ट्रिय सहरी नीति जारी भयो,' जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भने।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो विषयमा लगातार छलफल हुने र तथा ड्राफ्ट तयारी गर्ने गरिए पनि सरकारले जारी गर्न सकेको थिएन। नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीतिले व्यवस्थित सहर निर्माण तथा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा स्पष्ट सोच अघि सारेको लोहनी बताउँछन्।
'यो मार्गदर्शन हो यसैलाई आधार बनाएर सहरी ऐन र नियमावली आयो भने हाम्रो सहर व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट खाका हुनेछ,' उनले भने।
तीव्र सहर विस्तार हुने तर न्यूनतम पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्ड लागु नभएको अवस्थामा नयाँ बन्ने सहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै अहिलेका सहरको पुनर्संरचना गरिने लक्ष्य नयाँ योजनामार्फत् लिइएको छ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा कुल क्षेत्रफलको ०.४८ प्रतिशत र ललितपुर महानगरपालिकामा ०.०६ प्रतिशत मात्र खुला क्षेत्र रहेको छ। यसले पनि सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारको अभाव रहेको स्पष्ट देखाएको छ।
नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीतिले सुरक्षित संरचना, हरित विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खुला क्षेत्रहरूलाई हरियाली प्रवर्द्धन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको भाग बनाउने, सार्वजनिक पार्क, बगैंचा, र जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई खुला क्षेत्रसँग जोड्ने, यातायात मुखी विकास अन्तर्गत खुला क्षेत्र र यातायात प्रणालीलाई समायोजन गर्ने योजना सारिएको छ।
हरित संरचना प्रवर्द्धन, खुला क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार, विपद् व्यवस्थापन योजनामा खुला क्षेत्रहरूको उपयोग र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति-नियम बनाइने योजना छ।
विगतमा सरकारले मात्रै नयाँ सहरमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसको लागि स्रोत अभाव देखिने अवस्थामा स्रोतको विविधीकरण गरिएको छ।
'हामीलाई सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी स्रोतको मुख्य समस्या थियो, अहिले स्रोत विविधीकरणका विषयमा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा, स्रोतका नयाँ औजार विस्तारका विषय उठान गरेका छौँ, यसले सजिलै हाम्रो वित्तीय स्रोत पूर्ति हुनेछ,' सहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ ले सह–लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ। यसको लागि सहरी ऋणपत्र जारी गर्ने, ल्यान्डपुलिङ जारी गर्ने, ब्लेन्डेड फाइनान्स अवधारणा अघि सार्ने योजना रहेको छ।
ल्यान्डपुलिङ अवधारणा भनेको विकसित तथा अर्धविकसित रूपमा रहेका व्यक्तिका निजी जमिनलाई एकै ठाउँ खिचेर ल्याउने, त्यो ठाउँमा बसोबासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र बाँकी जमिन सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने पद्धति हो। सहरी ऋणपत्र मार्फत नयाँ सहर निर्माणको लागि उचित ब्याजदर दिएर जनताबाट ऋण उठाउने काम हो।
ब्लेन्डेड फाइनान्स भनेको सार्वजनिक र निजी स्रोतहरूको सहकार्यमा लगानी गर्ने तरिका हो। यो अवधारणाले सरकार, विकास संस्थाहरू र निजी क्षेत्रलाई एउटै उद्देश्यका लागि आर्थिक स्रोत एकत्रित गर्न प्रोत्साहित गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य जोखिम कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु हो।
सहरी नीति २०८१ को मुख्य लक्ष्य भनेको अबको ११ वर्षभित्र (सन् २०३६ भित्र) सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने हो। यो भनेको सहरी क्षेत्रको आवश्य भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने र बहुउपयोगी बनाउने भन्ने हो। यसभित्र खुला क्षेत्र, खानेपानी, अस्पताल, खेल मैदान, व्यवस्थित ढल, उचित बाटो लगायतका विषयहरू समेटिएका हुन्छ। यस्तो सूचक धेरै हुन राम्रो हो भने कम हुनु कमजोर हो।
सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले हामी कुन अवस्थामा छौ भन्ने विषयमा अध्ययन जारी रहेको छ। यद्यपि राष्ट्रिय सहरी रणनीति २०७३ का अनुसार सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचकमा (काठमाडौं महानगरपालिका ०.९१ र गुलरिया नगरपालिका ०.१६ सहित) नगरपालिकाहरूबीचमा ठूलो अन्तर देखाएको थियो।
सहरी पूर्वाधार धेरै कमजोर स्थितिमा रहेको अवस्थामा कम्तीमा वि.स.२०३६ भित्र ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सहरी पूर्वाधार सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशतमा ल्याउन ३६ खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ।
ठूलो लगानीको आवश्यक र स्रोत अभावलाई व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
'सहरी पूर्वाधारको विकासबाट घरजग्गा र संरचनामा हुने मूल्य अभिवृद्धिलाई सहरको आन्तरिक स्रोत बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यसका लागि घरजग्गाको मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाई एकरूपता ल्याउनका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। खाली घडेरी र आधारभूत आवास एकाइभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माणमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिने छ, सहरी पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्तिमा जग्गा पुनर्समायोजन, जग्गा एकीकरण, सट्टापट्टा, अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, जग्गा साझेदारी, विकास अधिकार हस्तान्तरण, चक्लाबन्दी, भूमि बैंक जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ' राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ मा भनिएको छ।
बहुक्षेत्रगत लगानी योजना तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
जस अन्तर्गत अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने रूपान्तरणकारी सहरी पूर्वाधारको पहिचान प्राथमिकीकरण गरी बहुक्षेत्रगत लगानीलाई दिशानिर्देश गरिने, निश्चित मापदण्ड बनाई जनसहभागितामा आधारित जग्गा तथा आवास विकास, बसोबास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनर्उत्थान र चक्लाबन्दी लगायतका योजनाबद्ध बस्ती विकासमा सरकारी लगानी वृद्धि गरी योजनाबद्ध विकास बाहेकका क्षेत्रमा लगानी निरूत्साहित गरिने, सहरी योजना, वित्तीय संरचना तथा विनियोजन प्रणालीबीच सामञ्जस्य कायम गरी रणनीतिक सहरी पूर्वाधारमा लगानी एवम् सह-लगानीका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना छ।
यसअघि राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई मार्गदर्श बनाएर ऐन, नियम तथा नीतिहरू तयार गरिएकोमा अब यो नीतिलाई मार्गदर्श बनाएर कदम चालिने सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
मुख्य के विषय परिवर्तन गरियो त?
राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ ले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकास, सेवा र पूर्वाधारको पहुँच विस्तार, आर्थिक केन्द्रहरूको विकासलाई मुख्य लक्ष्य राखेको थियो।
नयाँ नीति मार्फत भने सन् २०३६ भित्र सहरी पूर्वाधारको अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने र यसको लागि वार्षिक औसत १५ प्रतिशत बढाउने (अहिलेको संरचनालाई), दिगो र समावेशी सहरी विकासमा ध्यान लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै समावेशी, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधारको निर्माण, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्ने उद्देश्य २०८१ को नीति मार्फत लिइएको छ। स्मार्ट सहर, आर्थिक करिडोर र क्षेत्रीय सन्तुलन विकासलाई प्राथिमकिता राखिएको छ।
सहरी–ग्रामीण अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, स्मार्ट सहरहरू निर्माण गर्ने, सहरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 'बिल्ड ब्याक बेटर' अवधारणा अपनाउने, साना र मझौला सहरको विकासलाई जोड दिने नीति अंगिकार गर्ने सोच राखिएको छ।
आर्थिक करिडोर र स्मार्ट सहरहरू विकास गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा विशेष ध्यान दिने, नगर विकास समितिहरूलाई सोच–विचार गर्ने समूह (थिंक ट्यांकका) का रूपमा विकास गर्ने, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने मूख्य रणनीति छ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, आर्थिक करिडोर र सहर विस्तार योजनामा स्रोत परिचालन, बहुउद्देश्यीय लगानी योजना लागु गर्ने कार्यनीति अगाडि सारिएको छ।
जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त संरचना, सूचना प्रविधि, स्मार्ट सूचक र डेटा व्यवस्थापनमा जोड राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ ले दिएको छ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट भूमिका विभाजन, निजी क्षेत्र, सहकारी र नागरिक समाजलाई विकास साझेदारका रूपमा उपयोगका विषय पनि उठान गरिएको छ।
यो पनि :
'सहरी विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा ल्यान्ड-पुलिङ'
1657943623.jpg)
