सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन्।
सदस्यहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन्।
कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ।