अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उनले मंगलबार जवाफ दिएका हुन्।
बजेट यथार्थपरक नभएको, कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरिएको लगायतका प्रश्नहरू राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका थिए।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको उनको स्पष्टोक्ति छ।
गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ।
निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको, ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि नगरिएको र यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको उनको दाबी छ।
साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रूपमा पेस गरिएको, यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुने उनको जवाफ छ।
खर्च गर्ने स्रोतको सुनिश्चिततासँगै स्पष्ट कार्ययोजना सहित बजेट क्यालेण्डरको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा उठाउन पहल गरिने, राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ।
राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिको छलफलमा २८ सांसदले भाग लिएका थिए।
