सरकारले रोजगार बैंक स्थापना गर्ने भएको छ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद भवनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगार बैंक स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक मर्मत सम्भारका काममा लगाइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट करिब दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिइने उल्लेख गरिएको छ।