सरकारले सांसद विकास कोषबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन रोक लगाएको अवस्थामा सरकारले घुमाउरो शैलीबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
'सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम केही नभनेर पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोतोपाटीसँग भने।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पनि न्यूनतम पाँच करोडदेखि १० करोडसम्मका आयोजना माग भएको उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामनाथ अधिकारीले पाँच करोडका आयोजना प्रस्ताव गर्न माग भएअनुसार पठाएको बताए।
'हामीले हरेक मन्त्रालयबाट बजेट माग गरेका हुन्छौं। मैले नै ३५/४० वटा आयोजना लगेको थिए। तर, पाँच करोडको सीमामा भित्र बसेर आयोजना पठाउन सिफारिस गरिएको थियो,' अधिकारीले भने, 'अहिले सत्ता पक्षको सांसदलाई धेरै प्रतिपक्षलाई कम भन्ने कुरा आएको छ, हामी त अहिले विरोधी छौं, यसका लागि झुक्न जाने कुरा भएन।'
अधिकारी धादिङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेसका सांसद हुन्।
रास्वपा सांसद मनिष झाले पनि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना माग भएकाले आयोजना प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले विगतमा आयोजना नतोकी बजेट विनियोजन गरिने गरेकोमा अहिले आयोजना तोकेर बजेट माग भएको भन्दै यो राम्रो अभ्यास भएको बताए। झा रास्वपाका समानुपातिकतर्फका सांसद हुन्।
त्यस्तै सत्ता पक्षकै एक सांसदले १० करोड बराबरको योजना दिइएको बताए। 'पहिले पाँच करोड भनिएको थियो। समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई समान लागत बराबरको आयोजना हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनेपछि १० करोडसम्मका पठाउन भनिएको थियो,' उनले भने।
अर्थ स्रोतका अनुसार यसपटक राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई पनि कार्यक्रम सिफारिस गर्न भनिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा तीन करोडसम्मका आयोजना हालिएको स्रोतले बताएको छ।
अघिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्र विशेषका दरले बजेट छुट्टाइएकोमा यो पटक सांसद अनुसार नै बजेट दिन थालिएको छ। ठूलो रकम छरिएको कार्यक्रममा खर्च गर्ने देखिएको छ।
चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्काल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेका थिए। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
२०८० साउन ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
'विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,’आदेशमा भनिएको थियो।
चालु वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ४४५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेका थिए।
उनले यस क्रममा एक करोड भन्दा कम लागत नहुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम पाँच वटा आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका थिए। १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोडको दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले त्यस्तो रकम जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निकासा गरेको थियो।
अर्थका अधिकारीहरूले यो पटक पनि पाँच करोडका दरले कार्यक्रम ल्याउन भनिएको बताए।
'पाँच करोड बराबरको परियोजना प्रस्ताव गर्न भनिएकोमा माननीयहरूले विभिन्न मन्त्रालयबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउनुभएको छ, कतिले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा १० करोडसम्मका पनि प्रस्ताव पठाउनु भएको छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने।
अधिकांश एमाले सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यक्रम हालेका छन्। शनिबार राति मात्रै सांसदहरूको सिफारिसमा आएका सहित २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रम बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पढ्नुस्ः बजेटमा अर्थमन्त्री 'निरीह', अर्थमा पुगेर रातभर भौतिकको टिमले हाल्यो २५ अर्बका नयाँ कार्यक्रम
धेरै कार्यक्रमहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मातहतबाट समेत प्रस्ताव गरिएको छ। यी कार्यक्रम बजेटमा राख्नका लागि आयोजना बैंकमा चढाउने काम भएको योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पनि पहिले आयोजना बैंकमा कार्यक्रम राख्ने र तीनै कार्यक्रमका अधारमा बजेट विनियोजन गर्न थालिएको बताए। तर आयोजना बैंकमा तयारी पूरा भएका आयोजनाहरू राख्नुपर्ने भए पनि कुनै तयारी नगरिएका आयोजना पनि राखिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यहरू आयोजना माग्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउछन्।
'सांसदहरूको भूमिका नीति निर्माणमा हो। यसबीच यति धेरै अनपपुलर कार्यक्रमको पछि उहाँहरू किन लाग्नु भएको छ मैले बुझिन,' राष्ट्रिय सभाका एक सांसदले भने।
सांसदहरूको तजबिजीमा कार्यक्रम हाल्ने र त्यस्तो कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावकारितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता कार्यक्रम हटाउन प्रयास गरे पनि एमाले सासंदहरूकै दबाबमा उनले हटाउन सकेनन्।
पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै रकम दिने गरिएकोमा व्यवस्थित गराउन भन्दै निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको थियो। यद्यपि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै चलाएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले विभेद भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
संसद् विघटन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए।
आर्थिक संकटको कारण देखाएर त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिएनन्।
संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले पनि सांसदलाई बजेट दिन थालेको थियो। संघले हटाएपछि प्रदेशहरूले पनि क्रमश हट्दै गएको थियो तर गत वर्षदेखि संघीय सरकारले पुनः सुरू गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरू गरेका थिए।
