विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) सदस्य भएपनि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन्।
काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्ल्युटिओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले डब्लुटिओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षकमा राखेको छलफलमा विज्ञहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका हुन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु र नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु यसको मुख्य समस्या भएको बताए। उनले यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने समेत बताए। हरेक नीति तथा नियमहरू अनुसन्धान र डेटाका आधारमा बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थवद् डा. विश्व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको बताए। नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो।
कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे।
अर्थविद् पौडेलले द्विपक्षीय व्यापारलाई क्रमशः क्षेत्रीय व्यापारको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एक साथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले सदस्य बनेपछि पाउनुपर्ने थुप्रै लाभहरू नेपालले पाएको बताए। तर उनले व्यापार घाटा बढी हुनु प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु समस्या भएको उल्लेख गरे।
ज्ञवालीले नेपाल डब्लुटिओको सदस्य बन्न तयार भएर सदस्यताका लागि निवेदन दिएदेखि हालसम्म ३४ वर्षको समय बिताएको बताए। नेपालले सन् २००४ मा १४७ औं राष्ट्रको रूपमा डब्लुटिओको सदस्यता पाएको हो।
डब्लुटिओको सदस्य भएर अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले कतिपय लाभहरू पाए पनि त्यसको लाभ लिन भने चुकेको उनको भनाइ छ।
विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ। व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट स्तरोन्नती भएपछि कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा आयोगले प्रतिवेदन निकालेको पनि बताए। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको एलडिसीबाट स्तरोन्ती रणनीति विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति श्रृंखला वैदेशिक व्यापारको अभीन्न अंग रहेको बताए। ढुवानी तथा आपूर्ति श्रृंखलासँगै नेपालले अक्शन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका रहेको बताए।
अक्शन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभई सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'नेपालले मात्रै चाहेरभन्दा पनि अक्शन बजार व्यवस्थापन भू–राजनीतिक विषय हो। तसर्थ यसलाई नेपालले क्रसबोर्डर छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।'
प्यानल छलफलका क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको बताए। व्यापार सहरीकरणकै कारण आयात र निर्यात दुवैलाई प्रोत्साहन पुगेको उनले बताए।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यभन्दा पनि अन्य सम्झौताहरूका कारण आयात शुल्क लगाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो। चामलकै हकमा पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन छुट भएको तर द्विपक्षीय सन्धीका कारण लगाउन नसकिएको उनले बताए।
स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म निर्यातको लाभ उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ। नेपालसँगै सदस्य बनेका राष्ट्रले ठूलो लाभ लिएको भन्दै नेपालले भने उत्पादन क्षमता नबढाएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
कृषि विज्ञ डा. यमुना घलेले डब्लुटिओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा तथा बेफाइदाबारे छलफल गराउन नसकिएको बताइन्। सरकारी निकायले व्यापक छलफल नगराएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त नेगोसियसन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले विभिन्न विषयहरूमा डब्लुटिओले पछि धेरै सहजीकरण गरेको बताइन्।
सरकारी निकायको संस्थागत स्मरण क्षमता कमजोर भएको कारण पनि नेगोसियसनमा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उत्पादन क्षमता नबढाएको कारण अहिले नेपालको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको भन्दै यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। भान्सा अरूको नियन्त्रणमा हुँदा भोलिका दिनमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले पनि प्रतिस्पर्धी निर्यात उद्योगहरू नभएका कारण नेपालले लाभ उठाउन नसकेको बताइन।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले आयातमा नेपालले ठूलो विश्व बजारमा सहज पहुँच पाएको बताए। निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यात सहजीकरणको लागि सरकाले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको काम नगरेको बताए।
हरेक वर्ष निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याउने तर त्यसअनुसारको काम नगर्ने हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लिलाधर अधिकारीले नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा चुकेको बताए। उनले डब्लुटिओको सदस्य बन्नु भनेको समान शैलीको भन्सारदर हुने बताए।
यो भन्दा धेरै महसुल लगाउन सकिँदैन भनेर फ्रेम तयार गरेर मात्रै व्यापार विस्तारको लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपाली उत्पादनको प्रयोग नेपालीहरूले नै गरेर आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म विश्व बजार पुर्याउन मुस्किल हुने उनको भनाइ थियो।
