नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा गरेको छ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आगामी ३ वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयार गरेको हो।
तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
रणनीतिक सुधार योजना, राजस्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्ययोजना तय गरेको हो।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ। यसलाई घटाउन निर्यात योग्य वस्तुहरूको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गरी निर्यातको वातावरण बनाइने। वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँको निर्यात क्षमता पुर्याउने गरी ठोस निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ।'
सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
यस्तै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउने चेम्बरले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लािग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चेम्बरले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयवद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि नीतिगत पहल गरिनेमा समेत चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको भन्दै चेम्बरले व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जिडिपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गरिने पनि चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउन पहल गरिने चेम्बरले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चेम्बरले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहल गर्ने बताएको छ।
