सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट यस्ता योजना अघि सारिएको हो।
एक हजार संख्या तोकेर सरकारले चारवटा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
एक हजार फेलोसिप
नीति तथा कार्यक्रममा एक हजार फेलोसिप दिने उल्लेख गरिएको छ। ’विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
एक हजार स्टार्टअप
सरकारले एक हजार स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
'आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
एक हजार उद्योगीलाई ब्याज अनुदानमा प्रविधि
सरकारले एक हजार घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याज अनुदनामा प्रविधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
'आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने, रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाई भैँसी पालन केन्द्र
सरकारले ठूलो मात्रामा गाई भैँसी पालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गर्ने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रमा गरिएको छ। पशुपंछीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिने र दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मुलन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
-1715680066.jpg)
