निजी क्षेत्रले जग्गा विकास सञ्चालन गर्न सक्ने नीति व्यवस्था गरिने भएको छ।
मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सह-लगानीमा शहरी पुर्वाधार निर्माण गर्ने समेत लक्ष्य छ।
भू-सूचनामा आधारित शहरी पुर्वाधार सूचक तयार गर्ने, देशैभर भू-सूचनामा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने समेत बताइएको छ।
आवास एकीकरण समेत गरी घना बस्तीमा सम्भाव्य आवास क्षेत्रमा न्यूनतम खुला क्षेत्र सहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माण नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ।
गरिब असाहय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीलाई स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ।