मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
बजेटअघि संघीय संसदको दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन छ।
हेर्नुहोस् यसपालिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका हाइलाइटः
१. सहकारी व्यवस्थापनका लागि चार वटा संस्था स्थापना गरिने
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न संस्था स्थापना गर्ने भएको छ।
सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनामार्फत् बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने भएको हो।
त्यस्तै, अब सहकारीहरूले सञ्चालनको उद्देश्य अनुरूप मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सहकारी सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सहकारी नीति समयानुकूल बनाइने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजना छ।
२. अब आन्तरिक ऋणको प्रयोग यी कार्यमा मात्रै
सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने नीति लागू गर्ने भएको छ। सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको हो।
आन्तरिक ऋण उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने उल्लेख छ। अहिले आन्तरिक ऋण प्रयोग प्रशासनिक गतिविधिमा समेत गरिएको छ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ।
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतीपछि प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरिने छ। यसका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ।
३. एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने
आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिइने भएको छ। तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गरिने भएको हो।
स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने सरकारको नीति छ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ।
४. घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरिने
सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन र ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
हाल सरकारले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिएको छैन।
५. व्यापार लागत कम गर्न भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरिने
सरकारले भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गर्ने योजना बनाएको छ। जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच र एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गर्ने, बहुविधिक ढुवानी माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाइने छ।
निर्यात सम्भावना भएका मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइने पनि सरकारले बताएको छ।
त्यस्तै व्यापार पूर्वाधार विकास गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, व्यापार पूर्वाधार र प्रविधि विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति कार्यन्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य सुदृढीकरण गर्ने नीति सरकारको छ।
६. काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा नयाँ नगर बनाइने
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाडौंको उत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण काम अगाडि बढाइने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको वृहत्तर गुरूयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरेर छनोट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ। क्लस्टर सिटीको अवधारणमा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ।
सरकारले जग्गा कारोबार मूल्यांकन व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गर्ने पनि भएको छ।
७. बञ्चरे डाँडाको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरिने
बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरिने भएको छ।
साथै, फोहोर प्रशोधन घटाउने तथा पुन: प्रयोग गरिने अवधारणा लागू गर्न प्रोत्साहित समेत गरिने छ।
८. निजी क्षेत्रले जग्गा विकास सञ्चालन गर्न सक्ने
निजी क्षेत्रले जग्गा विकास सञ्चालन गर्न सक्ने नीति व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारले नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सह-लगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने समेत लक्ष्य छ। भू-सूचनामा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गर्ने, देशैभर भू-सूचनामा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गरिने छ।
आवास एकीकरण समेत गरी घना बस्तीमा सम्भाव्य आवास क्षेत्रमा न्यूनतम खुला क्षेत्र सहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण नीतिगत व्यवस्था गरिने तयारी छ।
गरिब, असहाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीलाई स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ।
९. सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने
सरकारले सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएको छ।
‘सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साथै सरकारले शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने पनि बताएको छ। अहिले चौमासिक रूपमा शिक्षकले पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
१०. सरकारी सेवामा टाइम कार्ड
सरकारले सरकारी सेवामा टाइम काड लागू गर्ने भएको छ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन टोकन कार्ड तथा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको हो।
संघीय निजामती कानुन यथाशीघ्र कार्यन्वयनमा ल्याई निजामती सेवा प्रभावकारी बनाइने छ। संघीय निजामती ऐन अहिले संघीय संसदमा छ।
निजामती सेवा प्रभावकारी तथा चुस्त बनाइने र सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारको एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
११. त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नती गरिने
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नती गरिने भएको छ। यसअघि सरकारले मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाएको भने छैन।
साथै काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद क्रिकेट मैदान र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाइने छ।
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न गरिने छ। यसअघि उल्लेखित चारै मैदानलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको मौलिक खेल प्रवर्द्धन गरिने, प्रतिभावान खेलाडी खोजी गर्न राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि बढाइने भएको छ। यसै वर्ष कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौं राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।
१२. कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरिने
सरकारले कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने भएको छ। कृषियोग्य भूमि संरक्षण गरी नदी, किनार, सहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गा सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिने सरकारको नीति छ।
त्यस्तै, छरिएर रहेका कृषि भूमि एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती, एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिने छ। कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ।
कृषि पशुपंक्षीपालन र वनको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गरिने छ। खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ।
बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चितता गरिने छ। कृषि उत्पादनमा प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्सहित गरिने छ।
१३. कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन निर्यातमा सहुलियत
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने भएको छ। निजी सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी पनि वृद्धि गरिने भएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि पर्यापरण सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत दिने भएको छ। यस्ता उत्पादन निर्यात सम्भावना भएका मुलुक लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना छ।
निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि उपज, दूध तथा मासु, औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिक सहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसबाहेक निर्यात हुन सक्ने बाली तथा उपजको भौगोलिक संकेत मापदण्ड तयार गरिने छ।
निर्यात सम्भावना वस्तु तथा सेवाको थप पहिचान गर्ने, उत्पादन वृद्धि बजारीकरण र मूल्य आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध गराउने बताइएको छ। त्यस्तै, निर्यात सम्भावना भएका मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइने सरकारले बताएको छ।
१४. पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने
पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू पुनर्संरचना गरिने भएको छ।
पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्थापन गरी नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षित गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने छ।
साथै राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ।
पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने छ।
त्यस्तै जानकी मन्दिर लगायत महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने भएको छ।
१५. पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज
सरकारले पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली स्वचालित बनाउने भएको छ। पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने नीति सरकारको छ।
त्यस्तै हवाई नीति र कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने छ। हवाई सेवा थप सुरक्षित सुलभ र पहुँच योग्य बनाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ।
यी दुई विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलाउन यस्तो प्याकेज ल्याइने भएको हो। नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेत विस्तार गरिने छ।
१६. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतीय चुलो र ट्युबवेल उपलब्ध गराइने
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतीय चुलो र ट्युबवेल लगायत सामग्री उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ।
गरिब घर-परिवार पहिचान गरेर उनीहरूको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा पनि गरिने छ। सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा पनि अघि बढाउने भएको छ।
१७. उत्पादन र रोजगारीको लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न आगामी वर्ष नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यस्तो कार्यक्रम उत्पादनसँग जोडिने छ।
उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका साथै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिने छ।
१८. रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडक निर्माणमा जोड
सरकारले रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्व बोकेका सडक निर्माण र स्तरोन्नतीमा जोड दिने भएको छ। पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाइ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिने छ।
रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरू योजना तयार गरिने छ।
हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने छ। समग्र आर्थिक सामाजिक विकास एवं व्यापार सहजीकरण गर्न सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने छ।
१९. औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिइने
सरकारले औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
प्रमुख सहरहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी पनि बनाइने छ। त्यस्तै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकरण गरिने छ।
-1715680068.jpg)
