सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजस्व असुलीको बाटो खुलेको छ।
वर्ल्डलिंकले कर सम्बन्धमा सरकारविरूद्ध हालेको ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजस्व असुलीको बाटो खुलेको हो।
उक्त फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुलउपरगर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो।
सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिंक लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलेको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रूपैयाँसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कुल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
जसमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोडभन्दा बढी, वेबसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी छ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ।
सोही बमोजिम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न बेरूजु औंल्याइएको थियो।
