कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाएर योजना माग गरेको छ।
मंगलबार प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरूसँग योजना माग गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम घटेर सिलिङ प्राप्त भएकोले सोही अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आयको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हामीले २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीको सिलिङ दिएर योजना माग गरेका छौं।’
उनले मन्त्रालयको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना र प्राथमिकता तथा संघीय सरकारको प्राथमिकताहरूलाई समावेश गरेर योजना पेश गर्न आग्रह भनिएको बताए। संघीय सरकारको बजेट आएपछि सशर्त र विशेष योजनाहरू प्राप्त हुँदा बजेटको सिलिङ थप हुने पनि जानकारी दिए।
पूर्व बजेट छलफलमा सचिव भण्डारीले मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश सरकारको आम्दानी, खर्च र आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूका सुझाव दिएका थिए।
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको सचिव भण्डारीले बैठकमा जानकारी गराए।
उनले भने, ‘चालु वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो त्यसपछि त्यो निरन्तर घटिरहेको छ, यस पटक पनि तीन अर्ब हाराहारी मात्र राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ।’
उनले स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने दहत्तर बहत्तर करमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको, घरजग्गा कारण न्यूनमात्र संकलन भइरहेको भन्दै यातायात करबाट मात्र प्रदेशले आम्दानी गरिरहेको बताए। चालु वर्षमा यातायात करमा भने ६.९ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमार्फत् बहुवर्षे आयोजनाहरू छनोट गर्न र स्थानीय तह तथा मन्त्रालयहरूमा प्रक्रियासंगत ढंगबाट प्राप्त भएका, अध्ययनहरू पूरा भएका आयोजनाहरू मात्र समावेश गर्न सचिव भण्डारीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयले माग गरेको र मन्त्रालयले इन्ट्री गरेका योजना मात्र रातो किताबमा समावेश गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग जरूरी छ, यस पटकबाट चिर्कटो मोडलमा योजना छान्ने र बजेट बनाउने काम नगरौं अब त्यस्तो सम्भव छैन।’
उनले अध्ययन भएको, स्थानीय तह, मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने बताए।
प्रदेशको आयोजना बैंकमा पनि केही समस्या रहेको भनी लेखिआएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए।
अहिलेसम्म कोशी प्रदेश सरकारले ४१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ। धेरै आयोजनाहरू सम्झौता भएर सञ्चालनमा गइसकेको हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले कुल पुँजीगत बजेटका ६० प्रतिशत हिस्सा बहुवर्षे योजनालाई छुट्याएर नयाँ योजनामा ४० प्रतिशत हुनेगरी तयारी गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिब १६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए।
आगामी वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ। विगत ५ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको अवस्था अध्ययन गरी मर्मत सम्भार गर्ने कार्य आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव साहले बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका लागि नीति, योजना र कानुन नहुँदा आगामी वर्ष त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पुँजीगत बजेटको सिलिङ २५ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र योजना बनाउनु पर्ने लाजमर्दो अवस्था छ तर हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र निकै ठूलो छ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्ट गर्नसक्दा थप राजस्व प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए।
उनले जग्गा व्यवस्थापन नभई संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति यस पटकबाट हटाउनु पर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले कर तथा गैह्रकर राजस्वमा देखिएको अस्पष्टता हटाइ राजस्व आय बढाउनु पर्ने बताए।
यस्तै, हरेक वर्ष बजेटको आकार घट्दै गइरहेको र आउँदो वर्षको बजेट पनि घट्ने उनले बताए। उनले यस वर्ष पनि ३० अर्ब हाराहारीमा मात्र प्रदेशले आय गर्ने जानकारी दिँदै अहिले प्रदेशको कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको बताए।
