नेपाल उद्योग परिसंघले तेस्रो संस्करणको मेक इन नेपाल–स्वदेशी सम्मेलनबाट ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्य गरेको सम्मेलनबाट स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघले तीन वर्षअघि प्रतिस्पर्धी बजार विस्तार गर्नुका साथै नेपालमा उत्पादन र उपभोग बढाउने उद्देश्यले यो अभियान सुरू गरेको थियो।
वार्षिक एक हजार उद्योग स्थापना गर्ने, अर्थतन्त्रको आकारमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याउने, आगामी पाँच वर्षभित्र ४ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य यो कार्यक्रमबाट राखिएको थियो।
तर, उत्पादन र उपभोग नबढेको तथा अर्थतन्त्रको हिस्सा घट्दो देखिएको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
परिसंघले मंगलबार तेस्रो सम्मेलनका क्रममा उठेका विषयवस्तुहरू समेटेर ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको जनाएको छ।
यस्तो घोषणापत्र परिसंघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू अधिकतम बजेटमा समेट्ने बताएका छन्।
यस्ता छन् घोषणाहरू:
- स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने। तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा २ तहको फरक गरिनु पर्ने।
- कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने।
- राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरू खोज्नुपर्ने।
- बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजीमा जोड दिइनुपर्ने।
- नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने।
- स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक 'स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल' निर्माण गरिनु पर्ने। नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचीकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी समेत उपयोग गर्न सक्ने।
- मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रभावकारी बनाइनु पर्ने।
- नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरी औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने।
- एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।
- औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति तयार गरिनु पर्ने।
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक कोरिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने।
- राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनु पर्ने। सरकार फेरिँदा सरकारले अवलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने।
- नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने।
- तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
- आर्थिक कसुरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने। फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। राज्यले अन्तिम कानुनको रूपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।
- व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने।
- न तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनु पर्ने। पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने। केही कानुनहरू खारेज, पुनर्लेखन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने।
- उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरै वटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरै वटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने।
- नेपालले गरेका व्यापार एवं लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
- कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने।
- सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रूपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनु पर्ने।
- नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गरी विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने।
- बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने।
- पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनु पर्ने।
- खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने।
- तयारी भएका परियोजनाहरूलाई मात्र बजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने।
- बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक समृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच समान अवधारणा बनाइनु पर्ने।
