अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'ले मुखले नभई व्यवहारमै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको बताएका छन्।
राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच आगामी बजेटबारे मन्त्रालयमा भएको अन्तर्क्रियामा आइतबारे मन्त्री पुनले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए।
लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे।
'लगानी सम्मेलनमा उद्घाटनदेखि छलफलका सबै बन्द सेसन र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौं। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ८ वटा कानुनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ,' उनले भने, 'मुखले भनेर होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं।'
'प्रधानमन्त्रीले के गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। सरकारलाई आउने राजस्व पनि वस्तुगत बनाउने गरी काम गर्नुस् भन्नुभएको छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बारम्बार आगामी बजेटमा सरकार आफैंले र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आफूलाई दिशानिर्देश गरिरहेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए।
'सम्मानजनीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्यो। निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्यो। लिबरल हुनुपर्यो भनिरहनुभएको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिकरण गर्ने कोसिस जारी छ।' करका दर हेरफेर गर्दा हालसम्म राम्रो मन्त्री पुनले आफूले यसअघि नै सार्वजनिक मञ्चबाट करका दर हेरफेर गर्दा कसैलाई पोस्ने र कसैलाई निरुत्साहित नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे।
अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशलाई अगाडि बढाउने नीतिमा परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता जनाए। राम्रो नीतिको निरन्तरताका लागि मन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर नफाल्न उनले सुझाए।
'राम्रो नीतिको निरन्तरताका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर फाल्नैपर्दैन। राम्रा कुराले निरन्तरता पाउँछ। यसमा कुनै सर्त छैन,' उनले भने।
करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौं, यो कारणले घटायौं भन्छौं। यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेबारे सरकारले सोचेको उनको भनाइ थियो।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन भव्य रुपले सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। लगानी सम्मेलनमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताबाट लगानी मैत्री वातावरणबारे व्यक्त समान धारणाले आर्थिक नीतिमा सिंगो देश एकै ठाउँ रहेको सन्देश गएको उल्लेख गरे।
'प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूले सकारात्मक कुरा गर्नु त छँदैछ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र विज्ञहरुले पनि एकै स्वरले देशमा लगानी आवश्यक छ। लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ । सबै मिलेर वातावरण बनाउँछौं। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नीतिगत मतभिन्नता छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र देशभित्रको लगानीकर्तालाई पनि संयुक्त रुपले अपिल गर्यौं। यो हाम्रो पुँजी हो र यसले सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक नीतिमा एकै ठाउँमा छौं भन्ने देखियो,' उनले भने।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहित राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
