विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ।
बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यावहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३.६ अर्बका २६ (अमेरिकी डलर बराबर) आयोजना सञ्चालनमा छन्। ती दुवै बैंकले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
मन्त्री पुनले आफू दोस्रोपटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलोपटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने बताए। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरूरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संशाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए। आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए।
यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए।
मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे।
केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए।
नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनिभूत बनाइने बताए।
बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद-जेर्भोसलगायत सहभागी थिए।
