आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा स्विट्जरल्याण्डबाट लगानीकर्ता नेपाल आउने भएका छन्।
बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'सँगको शिष्टाचार भेटमा नेपालका लागि स्विस राजदूत डेनिएल मेउलीले लगानी सम्मेलन सफल पार्न स्विटरजरल्याण्डका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग रहने बताइन्।
दूतावासले नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको र स्विट्जरल्याण्डको निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको जानकारी उनले दिइन्।
'नेपालमा क्रमशः लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले हामीले हाम्रा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी ल्याउन भनेका छौं', उनले भनिन्, 'लगानी सम्मेलनमा स्विट्जरल्याण्डका व्यवसायीको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहने जानकारी गराउन चाहन्छु।'
उनका अनुसार लगानी सम्मेलन अगाडि नै सकिने सम्भाव्य लगानीका क्षेत्र पहिल्याउन आगामी साता स्विट्जरल्याण्डबाट 'वित्तीय विकासका लागि संयुक्त मिसन' नेपाल आउँदैछ। मिसन टोलीले सरकारी अधिकारीहरूका साथै नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तय भएको छ।
आगामी २३ अगष्टमा स्विस ग्लोबल इन्टर प्राइजेजका तर्फबाट पनि प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने तयारीमा रहेको जानकारी राजदूत डेनिएलले दिइन्। उक्त टोलीले नेपालको निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयात–निर्यातसम्बन्धी क्षेत्रमा सहकार्यको चाहना राखेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै राजदूत मेउलीले आफूहरूसँग विमानस्थल व्यवस्थापनसम्बन्धी राम्रो अनुभव भएकाले नेपालका विमानस्थल व्यवस्थापनमा चासो रहेको समेत बताइन्। उनले ट्रेल बेस टुरिजम र कोशी प्रदेशका पालिकाहरूमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी पाइपलाइनमा हरेका स्विस परियोजनाका काम मन्त्रालयका तर्फबाट छिटो अघि बढाउन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरिन्।
मन्त्री पुनले स्विटजरल्याण्ड नेपालको पुरानो मध्येको एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको चर्चा गरे।
आगामी दिनमा समेत सम्बन्ध थप राम्रो हुँदै जाने विश्वास उनको थियो। मन्त्री पुनले पर्वतीय पर्यटन, ऊर्जा तथा प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्विट्जरल्याण्डका लगानीकर्तालाई आग्रह गरिदिन भने।
पुनले लगानी सम्मेलनमा उल्लेख्य सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै त्यसअघि नै लगानीको वातावरण बनाउने गरी संसदबाट कानुन संशोधनको काम गर्न चाहेको जानकारी दिए।
उनले सरकारले कानुनी र व्यवहारिक रूपमा लगानीको वातावरण बनाउने मात्र नभई लगानी सुरक्षाको समेत ग्यारेण्टी गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
'मैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग लगानीको भरपर्दो वातावरण बनाउने र लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने वातावरण बनाउनुस्। लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेको छु,' उनले भने, '१२ वर्षअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका कारण म प्रति निजी क्षेत्रको पनि विश्वास र भरोसा छ।'
पुनले आर्थिक रूपमा केही दबाबमा रहेको तथा निजी क्षेत्र पनि संकटमै रहेको भन्दै सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र दातृ निकायबीचको समन्वयमा अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले राजदूत मेउलीलाई नेपालमा क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रेषित गरिदिन आग्रह गरे।
आगामी बजेटमा शान्ति कोषको व्यवस्था गरिने
राजदूत मेउलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।
आफू विगत १५ वर्षभन्दा अघिदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काममा संलग्न रहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत जानकार रहेको बताए।
बजेटमा आफूले संक्रमणकालीन न्यायसँगै पीडितका लागि उपलब्ध गराइने परिपूरणका लागि शान्ति कोषको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न मेउलीमार्फत स्विस सरकारलाई आग्रह गरे।
