अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्न २ बजे लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएको हो।
मन्त्रालयद्वारा सह–सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको हो।
उक्त समितिमा गृह मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उप–सचिव झइन्द्र गुरागाईं, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन्।
समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव केशव उप्रेती छन्।
मन्त्री पुनले समितिलाई संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।
‘कतिपय माग मन्त्रालयसँग र कतिपय माग नियामक निकाय राष्ट्रबैंकसँग सम्बन्धित छन्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘वार्ता गरेर समस्या समाधानको उपाय सुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छु।’
मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुंगो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणीलाई घरघरमा गएर गैरकानूनी रूपमा बलजफ्ती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ।
