'हामीले आगामी पुस्तालाई खोला होइन, बगर मात्रै दिन्छौं जस्तो छ। मुलुकका ६ सय नदीनालाभित्र कुनमा बिजुली उत्पादन गर्ने, कुनलाई स्वतन्त्र बग्न दिने भनेर निर्क्यौल गरिनुपर्छ। कम्तीमा एउटा खोला त स्वतन्त्र बगोस्,' अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने।
लामो समयदेखि वातावरणका विषयमा वकालत गरिरहेका श्रेष्ठले सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'नीति मन्थनः ऊर्जा' विषयक बहसमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय निकुन्जभित्र जलविद्युत आयोजना बनाउन नहुने तर्क गरे।
'नीति बनाउँदा नियत स्वच्छ राख्नुपर्यो। निकुन्जभित्र जलविद्युत आयोजना बनाउने कार्यविधि बनेको छ। नीति बनाएर त्यसलाई काट्नुपर्छ,' उनले भने।
नदीविद मेघ आलेले पनि धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका नदी क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नहुने बताए।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनले पछिल्लो समय त्रिशूली नदीको एक ठाउँमा ड्याम बनाइँदा त्यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पुगेको उल्लेख गरे।
ऊर्जा नीति मन्थनमा तीनवटा सत्र राखिएको थियो।
पहिलो सत्रमा ऊर्जा विकासका वर्तमान चुनौती विषयक बहस थियो। दोस्रोमा आवश्यक ऊर्जा नीति र प्रस्तावित विद्युत विधेयकबारे बहस थियो।
तेस्रोमा रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायतले धारणा राखेका थिए।
बहस कार्यक्रममा इञ्जिनियर एवं ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तारानाथ सापकोटाले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाइसकेपछि काम गर्न नसकिने समस्या औंल्याए।
'विशेष गरी निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो। दिनु हुँदैन भने नीतिमा किटान गरेरै भन्नुपर्यो। त्यहाँ बनाउन दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'त्यसो हुँदा कसैले लाइसेन्सका लागि निवेदन पनि हाल्दैन, उसले दुःख पनि पाउँदैन। खर्च पनि गर्दैन।'
आफूले तीन दशकबढी समय जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्दा थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सापकोटाले बताए।
'वन, जग्गा प्राप्ती सबैतिर समस्या छन्। स्थानीय तह आयोजनाको विरोधी जस्तो देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्न नसक्ने माग स्थानीय तहका आउँछन्,' उनले भने।
यस्ता सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न नीतिमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलविद्युत आयोजनामा भूराजनीतिक समस्या पनि रहेको उल्लेख गरे। चिनियाँ आबद्ध भएका आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतले नदिने र चीनबाट पनि ल्याउन नसकिने भन्दै उनले नीतिगत तहबाटै यो समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए।
ऊर्जा उत्पादनका लागि चाहिने इञ्जिनियर लगायत प्राविधिक जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन हुनुपर्ने पनि सापकोटाले उल्लेख गरे।
सरकारले बिजुली होइन, लाइसेन्स बेचेर धनी हुने सपना देख्यो–उत्पादक
विद्युत विधेयक विषयक बहसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले बिजुली बेचेर नभइ लाइसेन्स बेचेर धनी हुने सपना देखिरहेको बताए।
'बिजुलीको उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा आयोजनाको लाइसेन्स बेच्दा कमिसन खाने चक्करमा लागेर विधेयक ल्याएको छ,' उनले भने।
बहसमा कुरा राखिरहँदा दुलाल आक्रोशित सुनिए।
सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० माथि ऊर्जा उत्पादकहरूले पटक पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा विधेयक संशोधनका लागि दर्जनौं प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेका छन्।
'निःशुल्क दिने सेयर, निःशुल्क दिने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक रूपमा किस्ता बुझाउन कबुल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दर लगायत जम्मै कुरा भएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ भनेपछि कसरी हुन्छ?,' उनले भने।
प्रस्तावित विद्युत ऐनका दर्जनौं दफाहरूमा निजी क्षेत्रको आपत्ति रहेको उनले बताए। विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए) दर विद्युत नियमन आयोगले तोक्ने अधिकार पनि प्रस्तावित विधेयकले काटेको दुलालले बताए।
जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ प्रवेशलाई बन्देज लगाउने खालको व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
'सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव चाहिन्छ भन्छ। यसले नयाँलाई प्रवेश दिन्छ त? यो त सिन्डिकेट हो। सरकार सिन्डिकेट खडा गर्दैछ। थोरै व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर त्यहाँबाट फाइदा लिन खोजेको हो कि?,' उनले आशंका व्यक्त गरे।
सरकारी स्वामित्वका तथा सहायक कम्पनीबाट सञ्चालित आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको औंल्याउँदै त्यसमा पनि साना आयोजनालाई विभेद गरिएको उल्लेख गरे।
'सय मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका आयोजना सरकारले सोझै करार गरेर दिने व्यवस्था गरेको छ। सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने! यस्तो विभेदकारी प्रतिस्पर्धाले विकास हुन सक्दैन,' दुलालले भने।
हाल उत्पादित बिजुलीमा ६० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनले बताए।
हाल निजी क्षेत्रले दुई हजार २१५ मेगावाट क्षमताका ७१ वटा आयोजना निर्माण सकेको छ। तीन हजार ६६५ मेगावाट क्षमताका १३६ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पिपिए गरेर 'फाइनान्सियल क्लोजिङ' बाँकी रहेका १३७ वटा आयोजना छन् जसको क्षमता तीन हजार ६५४ मेगावाट छ। सबै गरेर कुल ९ हजार ४३४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेको छ।
अहिले कुल बिजुलीमा निजी क्षेत्रको एक हजार ७३७ मेगावाट अर्थात ६० प्रतिशत योगदान छ। विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६६१ मेगावाट अर्थात् २३ प्रतिशत र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट अर्थात् १७ प्रतिशत छ।
बहसमा बोल्दै ऊर्जा उत्पादक सुमन जोशीले आयोजना निर्माण चरणमा पुग्न औसतमा सातवटा मन्त्रालय र तिनका विभागका टेबल धाउँदा धाउँदै ७ वर्ष बित्ने गुनासो गरिन्।
'आयोजना बनाउँदै गर्दा पनि कतै संरक्षण क्षेत्र छन्, कतै राष्ट्रिय निकुन्ज।यी क्षेत्रको सहमति लिनै पाँच वर्षभन्दा धेरै समय लाग्छ। लाइसेन्स शुल्क तिरिसकेको हुन्छ। करोडौं लगानी गरिसकेको हुन्छ,' उनले प्रश्न गरिन्, 'वन मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा आयोजना अगाडि बढ्न पाउँदैन। दुई मन्त्रालयबीच सहमति हुनुपर्दैन? नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा नैतिकता हुँदैन?'
जग्गा प्राप्तमा पनि समस्या भएको उनले बताइन्।
'७५ रोपनीभन्दा कममा आयोजना बन्दै बन्दैन। हदबन्दीका लागि स्वीकृति आउँदै आउँदैन। कसरी दिने, कति जटिल छ,' उनले भनिन्।
स्थानीय सरकारको आयोजनैपिच्छे फरक फरक माग आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ।
के भन्छन् विज्ञ?
पूर्व मुख्यसचिव एंव विज्ञ सोमलाल सुवेदीले संविधानले संघीय सरकारलाई जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगको नीति र मापदण्डको अधिकार दिएको बताए। बहुआयामिक उपयोगका लागि उपयुक्त नीति बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक उल्झनका कारण पनि कतिपय काम अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए।
'कुनै बेला जलस्रोत आयोजना विकासका लागि एउटा फाइल उठाएको थिएँ। फाइल मन्त्रीसम्म पुगेपछि मलाई सरूवा गरियो। त्यहाँनेर ठूलो समस्या छ,' उनले भने।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहकै सक्रियतामा जलविद्युत, खानेपानी, वातावरण र पर्यावरणीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालय विभाग पटक पटक फाइल घुमाइरहनुपर्ने समस्या समाधानका लागि नीति बनाउने कुरामै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
'साँच्चिकै सुधारको कुरा गर्दा समग्रता हेर्ने निकाय नै चाहिन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको काम स्पष्ट पार्नुपर्छ। एउटालाई अर्काले अल्झाउनु हुँदैन,' उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक इञ्जिनियर शेरसिंह भाटले नेपालले भारतमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले लगानीको सहज वातावरण बनेको बताए।
'अब नेपालको विद्युत उत्पादकले भारतको बजारमा गएर म यति वर्षभित्र यति बिजुली उत्पादन गर्छु, किनिदिनुस् भन्नसक्छ। यसो भयो भने सहजै ऋण लिन पाउने भयो र विकास गर्न पाउने भयो,' उनले भने। अब प्रसारण लाइन पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालबाट कुनै आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्नुपर्यो भने आयोजनाको विस्तृत विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ। भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता नगरेका मुलुकले लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत नलाने नीति लिएको छ।
'नेपालबाहेक अरू मुलुकको लगाानीको बिजुली लिन्न भनेर भारतले भनेकै हो। त्यसो हुँदा यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।
'चीनमा बिजुली बिक्री सहज छैन। बंगलादेशमा ५० मेगावाट निर्यातका लागि प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा भारतले सहमति दिनेजस्तो थियो। तर माल्दिभ्सको कुरा आइसकेपछि बंगलादेशमा ब्याक अफ इन्डिया भन्ने आन्दोलन छ। हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि भूराजनीतिक समस्या आइसकेपछि सकिँदैन,' उनले भने।
वातावरण विज्ञ अरनिको पाँडेले जलवायु परिवर्तका कारण जलविद्युतमा ठूलो असर पर्ने बताए।
हिमनदीमा पानीको मात्रा घट्दै गएको र यसले विद्युत उत्पादन पनि कम भएको उनको भनाइ छ।
'पहिला हिउँ पर्ने ठाउँमा पानी पर्दैछ। यसले गर्दा बाढी-पहिरोको जोखिम देखिँदैछ। यसले जलविद्युत उत्पादनमा असर पार्छ,' उनले भने।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन इञ्जिनियर डा. त्रिरत्न बज्राचार्यले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा चाहिने इञ्जिनियरहरू नेपालमै भएको बताए।
'हामीले एकदमै दक्ष इञ्जिनियर उत्पादन गरेका छौं। उनीहरूको विश्व बजारमा निकै माग छ। तर नेपालका कतिपय आयोजना विशेषगरी दातृ निकायको सहयोगमा बनेका आयोजनामा विदेशी नै राख्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने।
यस्ता विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
रास्वपाले ऊर्जा नीतिका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। गत असोज १९ गते ऊर्जा नीतिमा भुइँमान्छेका कुरा समेट्ने उदेश्यले कार्यदल नै गठन गरेर अघि बढेको जनाएको छ।
ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले पछिल्ला केही दशकमा संसारमा भएका उन्नति, प्रगति र विकासको इतिहास केलाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए।
'कुन देशले कुन धरातलमा टेकेर फड्को मारे सोको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। नेपालले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ, त्यसको निर्क्यौल गर्नु जरूरी छ,' उनले भने।
जलविद्युत आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सिँचाइ, खानेपानी, औद्योगिक जस्ता बहुउद्देश्यीय र बहुउपयोगी प्रयोजनमा ल्याउने नीति कार्यदलले अबलम्बन गर्ने पनि उनले बताए।
रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सम्पदा लगायत विभिन्न व्यवस्थामाथि रास्वपाले छलफल गर्ने बताए। ऊर्जाका अन्य विभिन्न सवालमा थप छलफललाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताए।
'आज संयोगले हामी आफैं सरकारमा गइयो। त्योभन्दा पनि अर्को संयोग ऊर्जा नै हाम्रो हातमा आइपर्यो भने त सजिलो पनि हुने भयो,' उनले भने।
भारतमा बिजुली बिक्री गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने पनि वाग्लेले बताए। जतिसक्दो नेपालमा उपभोग बढाउँदै बढी भएको बिजुली भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकमा बिक्री गरेर मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने उनले बताए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्रि पाण्डेले रास्वपाले महत्वपूर्ण छलफल सुरू गरेको बताए।
नेपालको जलविद्युतमा भूराजनीतिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
'भूराजनीतिक समस्या समाधानका लागि कुसल कुटनीति आवश्यक छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले नीति बनाउँदा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने र राजनीतिमा पनि स्थिरता हुनुपर्ने बताए।
