फलाम तथा स्टिलजन्य उद्योगहरूको अनुगमन गर्नको लागि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले संसदीय उपसमिति गठन गर्ने भएको छ।
आइतबार बसेको बैठकमा यस्ता उद्योगको गुणस्तर, श्रम सुरक्षा र प्रदूषणका सवालमा गुनासो आएको भन्दै उपसमिति बनाएर अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७९ असार ६ गते दिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको सवालमा छलफल चलाएको समितिले उद्योग र अर्थमन्त्रालयको लिखित जवाफ माग्ने तथा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले आगामी बैठकमा उपसमिति गठन गर्ने जनाएको छ। यो उपसमितिले यस्ता उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्ने समिति सभापति अब्दुल खानले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आर्थिक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेटको कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन, पिग आइरन तथा स्क्राप) मा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा शून्य दर कायम गरेको थियो।
तर, फलामको अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ बिलेट आयात गर्दा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ र भन्सार महसुल ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक ऐनमा कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। बिलेटको आयातमा भने थप एक हजार रूपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर प्रति मेट्रिक टन तीन हजार पाँच रूपैयाँ तोकिएको थियो।
यसले बिलेट आयात गरेर छड बनाउने उद्योगहरू बन्द हुने खतरा भएको भन्दै त्यस्ता उद्योगीहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसै क्रममा उद्योग समितिमा हालेको निवेदन समितिले आफ्नो निर्णयसहित उद्योग मन्त्रालयलाई केही निर्देशन जारी गरेको थियो।
निर्देशनमा भनिएको थियो, 'फलाम तथा डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटबीचको भन्सार महसुल एवम् अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाको कारणले केही उद्योगहरूको मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरू धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा पुनर्विचार गर्ने।'
यो निर्देशनको क्रममा समितिले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेको व्यवस्था कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
यो निर्देशनअनुसार बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ दुवैकाे तयारी वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो।
अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, रोजगारी बढाउने र विद्युतको उपभोग बढ्ने भएको कारण भन्सार छुटको व्यवस्था त्यतिबेला गरिएको बताए।
विलेट आयात गरेर डन्डी लगायतका सामग्री बनाउने उद्योगीहरूले स्पन्ज आयात गरेर नेपालमा नै बिलेट बनाउँदा गुणस्तर खस्किएको, नेपाल सरकारले बजेट खर्च गर्ने आयोजनाहरूमा नेपालमा बनाएको बिलेटको डन्डी प्रयोग नगरिएको, श्रमिक सुरक्षित नभएको, नेपाली श्रमिकले काम नपाएको र वातावरणमा प्रभाव पारेको दाबी गरेका थिए।
आइतबार समितिले विलेट उत्पादहरूसँग यस विषयमा धारणा लिएको छ। बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले भारत र नेपालमा बनेको बिलेटको गुणस्तर समान रहेको बताए। उनले भारतले प्रयोग गरेको प्रविधि र नेपालले प्रयोग गरेको प्रविधि एउटै भएको र पूर्ण गुणस्तरीय भएको बताए।
सबै प्रकारका आयोजनाहरूमा पूर्ण रूपमा नेपाली बिलेटबाट बनेका निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको पनि उनको दाबी छ। यस्ता उद्योगहरूका २० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति विदेशी भएको र ८० प्रतिशत नेपाली रहेको उनले बताए।
गुणस्तरको सवालमा निरन्तर अनुगमन गर्न समितिले नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
