नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ।
न्यूनतम मापदण्डको आधारमा यो अवस्था देखिएको हो।
यसअघि २०६६/६७ गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै १२ वर्ष अघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखाएको हो। सरकारले वार्षिक ७३ हजार रूपैयाँभन्दा कम उपभोग गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनी राखेको छ।
खाद्य गरिबी मापन गर्ने क्रममा एक व्यक्तिले प्रतिदिन २२ सय ३६ किलो क्यालोरी प्राप्त गर्नेलाई गरिबीको रेखामाथि राखिएको छ। यस अघि यस्तो क्यालोरी २२ सय २० क्यालोरी थियो।
मानिसको खाद्यन्नमा लगानी ५३ प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ। यसअघिको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत लगानी गर्ने गरेको पाइएको थियो। यस हिसाबले जम्मा आम्दानीमा खाद्यन्न लगानी नौ प्रतिशतले घटेको पाइन्छ।
उपभोगको प्रवृत्तिमा निकै परिवर्तन आएको पाइएको छ।
प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च १२ वर्षमा ६० प्रतिशतले बढेको छ। यसअघि सबैभन्दा न्यून वर्गले वार्षिक २६ हजार खर्च गर्ने गरेका थिए भने अहिले ४४ हजार बढी पुगेको छ।
यस्तै, सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकीमा देखिएको छ।
सहरी गरिबी १८ प्रतिशत र ग्रामीण गरिबी २५ प्रतिशत छ।
अघिल्लो मापदण्डको आधारमा भने गरिबीको दर ३.५७ प्रतिशत मात्रै भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको उपप्रमुख हेमराज रेग्मीले जानकारी गराए। नयाँ मापदण्डअनुसार भने २०.५७ प्रतिशत हो। यो उपभोगमा आधारित गरिबी हो।
