अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्ने सवालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासो बढेको बताएका छन्।
बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्री महतले नेपालले गर्न थालेको लगानी सम्मेलन र नेपालमा लगानीको सम्भावनका विषयमा ठूला राष्ट्रका ठूला लगानीकर्ताहरूले चासो व्यक्त गरेको बताएका हुन्।
'अहिले नेपालको लगानीको सवालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट निकै चासो व्यक्त भएको छ, लगानी गर्नुपर्छ भनेर धेरैले सोधिरहेका छन्,' महतले भने।
लगानी आकर्षण गर्न अभूतपूर्व अवसर रहेको उनको भनाइ छ।
'विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवम् गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो।'
उनले लगानी सम्मेलनलाई कर्मकाण्डी मात्रैमा सीमित नगर्नको लागि सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
पहिले राजस्व तथा लाभ हेर्ने भन्दा पनि लगानी र लगानीकर्ता भित्र्याउने विषयमा चासो जान आवश्यक रहेको उनले बताए।
'लगानी आएपछि अरू प्रतिफल आउने हो, कति राजस्व उठ्ला कति लाभ होला भनेर हिसाब गर्ने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ,’ महतले भने, 'हामी युएइलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं, पहिले लगानी ल्याउन ट्याक्स होलिडे नै भयो, अहिले ट्याक्स लगाउँदा पनि लगानीकर्ता त्यही जमिसकेका छन्।'
लगानी सम्मेलनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्नको लागि उनले अन्य समितिहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। मौजुदा कानुन तथा नियमावलीको नीतिगत सुधारको मस्यौदा यसै महिनाभित्र सक्ने तयारी गरिएको छ।
बिहीबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्रीहरूले केही नेपाली ऐन संशोधनमार्फत् कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत क्षेत्रमा जग्गाको भोगाधिकार तथा 'रोप वे' क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट जस्ता विषयमा देखिएको कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले वनको उपयोग र आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्दा लगानीकर्ताले रूख रोप्न वा जग्गा किन्नको लागि भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कानुनी सुधारबाट कम्तीमा लगानीकर्तालाई जग्गा कहाँ किन्ने र रूख कति रोप्ने भन्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले लगानी आकर्षण गर्नको लागि कानुनी सुधारका सवालमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। वन नियमावलीबाट वन प्रयोगबापत पाइने शुल्क अत्यधिक बढाइएको लगायतका समस्यलाई पनि सम्बोधन गर्न उनको आग्रह छ।
अर्थविद पोषराज पाण्डेले लगानीकर्ताको पूरै चक्रलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रियागत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
'प्रक्रियागत रूपमा सजिलै लगानी आउनु पर्यो, सञ्चालनका क्रममा अवरोध आउनु भएन, लगानी र प्रतिफलको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्यो र बाहिरिन चाहदा सजिलै बाहिरिने वातावरण हुनु पर्यो, लगानीकर्ताले खोज्ने विषय यिनै हुन्, यी विषयमा अझै हामीले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ,' पाण्डेले भने।
