शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा वार्षिक दुई गुणाले वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय अनुसन्धान इकाईले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार नौ सय ३५ वटा यस्ता शंकास्पद वित्तीय कारोबारको सूचना वित्तीय अनुसन्धान इकाईमा जानकारी गराएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका सूचक संस्थाहरूले १० लाख रूपैयाँ माथिको हरेक कारोबारको अनिवार्य जानकारी वित्तीय अनुसन्धान इकाईमा गराउनुपर्छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको लागि कारोबार भएको आशंका लागेमा शंकास्पद कारोबारको रूपमा जानकारी गराउनु पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजारभन्दा बढी संख्यामा १० लाख माथिको कारोबारको जानकारी इकाईमा गराइएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ वटा कारोबार शंकास्पद लागेर वित्तीय अनुसन्धान इकाईमा सूचित गराइएका थिए।
कारोबारको जानकारी गराउने प्रणालीमा भएको सुधार, नियामकीय परीक्षणमा बढोत्तरीका कारण यस्तो कारोबार सूचित गराउने क्रम बढेको इकाईले उल्लेख गरेको छ।
तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिने बैंकिङ क्षेत्रबाट शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ धेरै हुने गरेकोमा सरकारी निकायबाट भने यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ निकै कम हुने गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकबाट पाँच हजार एक सय ८७, विकास बैंकहरूबाट दुई सय ५७, वित्त कम्पनीबाट ४४, बिमा कम्पनीहरूबाट १९ वटा यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ भएको थियो।
त्यस्तै लघुवित्तबाट २८, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबाट एक सय ४६ वटा, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट ४६ र भुक्तानी प्रदायकहरूबाट दुई सय दुईवटा यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ भएको थियो। तर मालपोत लगायतका अन्य सरकारी कार्यालयहरूबाट भने ५ वटा माै कारोबारको रिपोर्टिङ भएको छ।
पाँच हजार नौ सय ३५ वटा यस्ता शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको लागि गर्न लागिएको आशंकामा तीन हजार दुई सय ६६ वटा कारोबारको जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै कर छली तथा अपराधको आशंकामा एक हजार ६ सय ६४ वटा कारोबारको रिपोर्टिङ भएको थियो।
भष्ट्राचारको आशंकामा ३४ वटा, अवैध क्यासिनो र गेमिङको आशंकामा चार सय २० वटा र मानव तस्करीको आशंकामा ८ वटा वित्तीय कारोबारको रिपोर्टिङ भएको देखिन्छ।
यसरी रिपोर्टिङ भएको कारोबार राष्ट्र बैंकको वित्तीय अनुसन्धान इकाईले अध्ययन, मूल्यांकन गरेर आवश्यक देखे थप कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका अन्य निकायमा पठाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच सय पाँच वटा कारोबार थप प्रक्रियाको लागि पठाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसरी चार सय ९ वटा कारोबार थप प्रक्रियाको लागि पठाइएको थियो।
यसरी थप प्रक्रियामा पठाइएका कारोबारमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई सय १५ विदेशी विनिमय, बैंकिङ कारोबार, सम्झौता कारोबार लगायतका थिए। चिठ्ठा, ग्याम्लिङ लगायतको एक सय ९९ कारोबार, ७१ वटा फ्रड कारोबार, ६१ वटा करसम्बन्धी थिए। भ्रष्टाचार र घुस खोरीको आशंकामा २९ वटा कारोबार थप प्रक्रियाको लागि पठाइएको थियो।
गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको काम नेपालले अगाडी बढाउने सर्तमा अवलोकनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो सँगै नेपाल तत्काललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको काम कारबाहीमा (ग्रे) सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।
