डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादका कारण विभिन्न उद्योगका १२ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित भएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै हालसम्म नौ वटा उद्योगकाे लाइन काटेको छ।
लाइन काटेको कारण उद्योग नचलेपछि १२ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
अहिलेसम्म प्राधिकरणले नौ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। जसमा जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको लाइन काटिएको छ।
यीमध्ये जगदम्बा स्टिलमा मात्रै चार हजार श्रमिक आबद्ध छन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा तीन हजार ५०० बढी श्रमिक आबद्ध छन्। अन्य ७ वटा उद्योगमा पाँच हजार बढी नियमित काम गर्ने श्रमिक रहेको बताइएको छ। ठूलो संख्यामा दैनिक ज्यालादारी मजदुर पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योग नचलेको भन्दै श्रमिक आन्दोलनमा:
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा कार्यरत श्रमिकले आइतबारदेखि नै आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
'उद्योगमा बिजुली छैन, हामी सडकमा छौं, उद्योगमा लाइन काट्न पाइँदैन, हाम्रो रोजगार ग्यारेन्टी गर,' लगायतका प्लाकार्ड बोकेर उद्योगको गेट र विद्युत प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्र अगाडि आन्दोलन गरेका छन्।
श्रमिकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्र प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
यता जगदम्बा स्टिलका कर्मचारी आजदेखि आन्दोलनमा बसेको सञ्चालक शाहिल अग्रवालले बताए। उनीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा सबस्टेसन अगाडि धर्नामा बसेको अग्रवालले जानकारी गराए।
जगदम्बाले मात्रै दैनिक दुई हजार टन स्टिल उत्पादन गरेको तथ्यांक राख्दै उनले दिनकै डेढ करोड रूपैयाँ नोक्सान उद्योगले ब्यहोरेको बताए। यो उद्योगले मात्रै ४५ मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरेको विद्युत कटौती हुँदा प्राधिकरण र सरकारलाई पनि ठूलो क्षति पुगेको अग्रवालले बताए।
त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन्।
'यो के भएको भनेर हामीले व्यवस्थापनलाई सोध्यौं,' लक्ष्मी स्टिल कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'उहाँहरूले हाम्रो कमजोरी केही छैन तर विवाद देखिएको कारण यो समाधान होला एक दुई दिन पख्नुस् भन्नु भएको छ, अब पनि बन्द भयो भने आफ्नो अधिकारको लागि पनि आन्दोलन गर्नैपर्छ।'
सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले तत्काल आन्दोलन नगर्नको लागि श्रमिक संगठनहरूलाई आग्रह गरेको बताए।
'श्रमिकहरू हामी आन्दोलन गर्छौ भनिरहनु भएको छ, हामीले पर्खनुस् समाधान गर्छौं भनेका छौं,' न्यौपानेले भने, 'आन्दोलनले दबाब त सिर्जना होला, यसको सन्देश राम्रो जाँदैन।'
तत्कालको लागि नियमित काम गर्ने श्रमिकलाई समस्या नभए पनि ज्यालादारी श्रमिकको आम्दानी भने घटेको उनले बताए। दैनिक ज्यालादारी, गोटा ज्यालादारी (मात्राका आधारमा काम गरेको हिसाबले) श्रमिकहरू समस्यामा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री भेट्न खोज्दै उद्योगी
धेरै दिन उद्योग बन्द हुँदा उद्योग र सरकार दुबैलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उद्योगीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसका लागि आफूहरू मध्यमार्गी बाटो अपनाउन र लचक बन्न तयार रहेको केही उद्योगीले प्रतिक्रिया दिए।
'यो विवाद समाधान भएको छैन। तर, जति दिन उद्योग बन्द भयो यसले ठूलो क्षति हामीलाई नै गर्ने हो,' एक उद्योगीले भने, 'प्राधिकरणले जसरी भुक्तानी तिर्न छ भनेको छ, त्यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन तर यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ छलफलमा बस्न र निकासको लागि लचक बन्न भने हामी तयार छौं।'
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले लाइन काटिएको कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
'शुक्रबारदेखि लाइन काट्न सुरू भएको हो, यो बीचमा न सरकारको तर्फबाट समन्वयन भएको छ, न हामीले कुरा गरेका छौं, यसरी संवादविहीन बनाउनु हुँदैन, छिटो दुवै पक्ष लचक बनेर समाधानको बाटो खोज्नु पर्छ,' उनले भने।
समाधानको लागि दुई वटा बाटो उनीहरूले देखाएका छन्। पहिलो धेरै उद्योगीहरूमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनुवाइ पर्खने र अदालतले दिएको आदेशका आधारमा काम गर्ने भएको उनीहरूको भनाइ छ।
दोस्रो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको दिने भनेको समयावधिको भुक्तानी गर्ने। त्यसको लागि उद्योगीहरूका सर्त रहेका छन्। जसमा विद्युत नियमन आयोगले शुल्क स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिलेको अतिरिक्त शुक्ल लिन नपाइने, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यस्तो शुल्क लगाउन नपाइने र अन्य समयसम्मको शुल्कमा भने प्रमाण देखाउनु पर्ने (टिओडी मिटर) छन्।
उनीहरूले विवाद लम्बिनुको कारण उद्योगी नभएको भन्दै ब्याज र जरिवाना लिन नपाइने पनि बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशमा चरम लोडसेडिङ भएको अवस्थामा केही उद्योगमा अतिरिक्त शुल्क दिने गरी बिजुली दिएको तर त्यस्तो अतिरिक्त भुक्तानी नपाएको भन्दै भुक्तानी तिर्न ताकेता गर्दै आएका छन्।
२०७५ फागुनबाट त्यस्तो भुक्तानी बुझाउन ताकेता गरेको प्राधिकरणले अहिले भने लाइन नै काटिएको छ। उद्योगीले भने त्यस्तो बिजुली आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै फर्जी बिलको संज्ञा दिएका छन्।
