सरकारलाई यो वर्ष अनिवार्य दायित्वको रकमसमेत रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले अहिले चालु खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
सरकारले विनियोजन गर्दा आकलन गरेका धेरै अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा खर्च अपुग भएको अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'चालु खर्चका कतिपय शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम ठूलो मात्रामा अपर्याप्त हुने स्थिति भयो। यो वर्ष चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्नै कठिन छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
यो वर्ष अनिवार्य दायित्व बढे पनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको अनुपात विगतका वर्षहरूको जस्तै देखाउनका लागि यथार्थ रकम विनियोजन गरिएको थिएन।
जस्तो, चालु वर्षमा वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाइयो। यसले भत्ता लिने नागरिक संख्या बढ्यो। रकम पनि स्वतः बढ्यो। तर बजेट विनियोजन गर्दा बढेको रकम समावेश गरिएन।
त्यस्तै कर्मचारीको तलब बढाइयो। सोहीअनुसार बढेको रकम विनियोजन हुनुपर्ने थियो। तर भएन। उल्टो गत वर्ष विनियोजन गरेको खर्च बराबर रकम समेत विनियोजन गरिएन।
यसले गर्दा अहिले अनिवार्य दायित्वको रकम भुक्तानीमा समस्या देखियो।
निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो रकम ६३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु वर्षमा जम्मा ५३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरियो।
अनिवार्य दायित्वको रकम विनियोजनमा समेत हेलचक्र्याइँ गरिएपछि अहिले रकमान्तर गरेर काम चलाउनु परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।
विनियोजन गरेको रकमले नपुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खर्चका लागि 'अर्थ विविध' शीर्षकमा राखिएको रकमबाट व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। त्यो रकम पनि अपुग भएपछि पुन: रकम माग गरिएको छ।
'अर्थ विविधमा राखिएको रकम रकमान्तर गरेर नै चलाउने हो। तर रकमान्तर गरेर दिइएको रकम पनि अपुग भएपछि थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले तत्कालीन मन्त्रीले रकम विनियोजनमा बठ्याइँ गर्दा अहिले समस्या परेको बताए।
'अनुमान योग्य र गर्न सकिने रकम पनि अनुमान नगरी बजेट विनियोजन गर्दा यस्तै समस्या पर्ने हो। अनिवार्य चालु खर्चमा यस्तो कमजोरी कर्मचारीबाट हुँदैन,' खनालले भने।
यस्तै समस्या रासायनिक मल खरिदमा देखिएको छ। सरकारले यसमा विनियोजन गरेभन्दा दोब्बर रकम निकासा गर्नुपर्ने भएको छ। चालु वर्षमा १५ अर्ब रूपैयाँ मल खरिदमा छुट्ट्याएको सरकारले २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निकासा दिइसकेको छ। सोमबार मात्रै मल खरिदका लागि चार अर्ब रूपैयाँ थप निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ।
खर्चमा अनुमान गरेभन्दा बढी भुक्तानी र आम्दानीमा कम प्राप्ति भएकाले सरकारलाई वित्त व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। सार्वजनिक ऋणबाहेक सरकारले चालु वर्षको असार १८ गतेसम्म नौ खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। खर्च भने १२ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ भइसकेको छ।
असार महिनाको प्रशासनिक खर्चको तथा ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिन बाँकी नै छ।
अहिलेसम्म गत वर्षभर गरिएको बराबर खर्च भइसकेको छ। जबकि गत वर्षभर गरेको आम्दानी पुर्याउन आर्थिक वर्षको बाँकी दस दिनमा दुई खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्नुपर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले बाँकी दिनमा करिब दुई खर्ब बराबर खर्च गर्नुपर्ने छ। यसको अर्थ, एकै आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च १६ प्रतिशतले बढ्दा आम्दानी भने गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत कम हुने आकलन भएको छ।
चालु वर्षको र गत वर्षको असार १८ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चः
आम्दानीको शीर्षक | चालु वर्ष | गत आर्थिक वर्ष |
राजस्व | ८ खर्ब ६५ अर्ब | ९ खर्ब ७३ अर्ब |
अनुदान | ४ अर्ब ८० करोड | १३ अर्ब ८८ करोड |
अन्य प्राप्ति | ३८ अर्ब ९० करोड | ४३ अर्ब ८० करोड |
खर्चको शीर्षक | चालु वर्ष | गत आर्थिक वर्ष |
चालु खर्च | ९ खर्ब ३५ अर्ब | ८ खर्ब ८८ अर्ब |
पुँजीगत खर्च | एक खर्ब ७० अर्ब | एक खर्ब ५४ अर्ब |
वित्त व्यवस्थापन खर्च | एक खर्ब ५७ अर्ब | ९१ अर्ब ८७ करोड |
तथ्यांक स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय |
सरकारको आम्दानी र खर्चमा तीन खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँको असन्तुलन अर्थात घाटा देखिएको छ। तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च नभएको रकम फिर्ता लिँदा यो घाटा कम हुने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत वर्षसँग तुलना गर्दा यस वर्ष यो घाटा दुई खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बढी छ। आम्दानी भने एक खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ खुम्चिएको छ।
सरकारले अनिवार्य दायित्वका भुक्तानी समेत थाति राखेकाले यो असन्तुलन थप बढ्ने छ। यसको पूर्ति सार्वजनिक ऋणबाट गर्नुपर्ने भए पनि यो वर्ष त्यसको हिस्साले नपुग्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार खर्च व्यवस्थापनका लागि अहिले नै ओभरड्राफ्ट प्रयोग भइरहेको छ।
'करिब ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ओभरड्राफ्ट प्रयोग गर्न पाइन्छ। यो सीमाभित्र बसेर नै खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौं,' अर्थका एक अधिकारीले भने।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष उठेको राजस्वको तुलनामा ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट उठाउन पाउँछ। गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
जेठसम्म नै सरकारले आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ उठाइसकेको छ। यसका आधारमा ३६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै थप्ने सीमा छ। अधिकांश कामको आधारमा ल्याइने वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै छ। अर्थका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार असार मसान्तसम्म ७० अर्ब रूपैयाँ यस्तो ऋण थपिने छ। बाँकी उठ्ने सक्ने ऋण, राजस्व र गर्नैपर्ने खर्च विश्लेषण गर्दा ४० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
