लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रेस संयोजक र आफ्ना नजिकका केही निश्चित सञ्चार माध्यमलाई मात्रै पोस्ने गरी सञ्चार क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आफ्नै प्रेस संयोजक दिपक बोहराका निजी सञ्चार माध्यमलाई तीन वटा शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत् विनियोजन गरिएको उक्त बजेटमा दाङको तुल्सीपुर ५ स्थित अग्रिम साप्ताहिकको सञ्चार सामग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख र सोही साप्ताहिकलाई सञ्चार उपकरण खरिद तथा स्तरवृद्धिको लागि भन्दै थप १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, अग्रिम साप्ताहिकद्वारा संचालित लाइभ दाङ डटकमको सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार सामग्री खरिदको लागि भन्दै ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अग्रिम साप्ताहिक र लाइभ दाङ डटकम दुबैका संचालक तथा प्रधानसम्पादक आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीका प्रेस संयोजक दिपक बोहरा हुन्।
अग्रिम साप्ताहिक र लाइभ दाङ डटकम दुइटा अलग अलग मिडिया देखाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले आफ्नै प्रेस संयोजक बोहराका मिडियालाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेका छन्।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल शर्मा भट्टराई सम्पादक रहेको मिडियालाई पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भट्टराई दाङको तुलसीपुर ६ बाट प्रकाशित हुने प्रदेश टुडेका सम्पादक हुन्।
सरकारले प्रदेश टुडेका लागि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सञ्चार सामग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्मा सञ्चालक रहेको रोल्पाको रेडियो जलजलालाई १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट विनियोजन गरिएको शीर्षकमा उक्त रेडियोको सामग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि उल्लेख गरिएको छ। उक्त रेडियोलाई कुलप्रसाद केसीको पाला समेत विभिन्न शीर्षकमा ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुरमा रहेको निजी रेडियो मिसनको लागि ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
ठेगाना उल्लेख नगरी राखिएको उक्त बजेटमा रेडियोको स्तरोन्नतिका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी संचालनमै नआएको बुटवलको सिग्नल मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
सिग्नल मिडिया रूपन्देहीबाट जनमत पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई सामाजिक विकास मन्त्री बनेका चन्द्रकेश (सिके) गुप्ताको सचिवालयमा कार्यरत बिमल पुरीको कम्पनी हो।
रोल्पाको रुन्टीगढीमा रहेको रेडियो सूर्यमुखीका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
यसैगरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, वाणगंगा, हर्टविट र बुद्धआवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मानव अधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई कुनै पनि शीर्षक नराखी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक सञ्चार माध्यमको उपकरण खरिदका लागि भन्दै एकमुष्ट रूपमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका १२ ठेगाना राखिएको उक्त नेटवर्क अर्घाखाँचीमा भने कतै संचालनमा छैन।
सोही नामको मिडिया काठमाडौंमा छ। प्रदेशमा संचालनमै नरहेका मिडियाको नाममा लाखौं बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न सञ्चार संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको बजेटबाट आफू निकटका निश्चित मिडियालाई मात्रै पोस्ने काम गरेको भन्दै सामाजिक संजालमार्फत् व्यापक विरोध गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले प्रदेश सरकारले मिडियामा विनियोजन गरेको बजेटलाई लाजको पसारो भनेका छन्।
खड्काले सामाजिक संजालमा ‘मिडियामा बजेट विनियोजन लाजको पसारो बेथितिकै निरन्तरता लोकलाज त मानौं। (लुम्बिनी प्रदेश), भन्दै स्टाटस लेखेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले भने मन्त्रालयले यसपटक कुनै पनि मिडियालाई नाम उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन नगरिएको दाबी गरे।
‘मन्त्रालयबाट मिडियाको लागि एकमुष्ट रुपमा ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसबाट प्रदेशमा संचालन गरिएका सबै मिडियाहरूलाई बजेट छुट्याइन्छ, अहिले नाम उल्लेख गरेको भनिएको बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरूले सांसद विकास कोषमार्फत् छुट्याएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
