नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ कर सुरू गरिएकोमा असहमति जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको ५ दिनपछि संस्थागत विज्ञप्ती जारी गर्दै सिएनआइले नयाँ करहरूबारे असहमति जनाएको हो। वैदेशिक पर्यटन शुल्क, विलासिता (लक्जरी) शुल्क र वैदेशिक रोजगारी शुल्क नयाँ करका रूपमा सरकारले सुरू गरेको छ।
'विसं २०५४ मा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौँ, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो। अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ। यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ', सिएनआइले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सिएनआईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सुधारका लागि केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन हुने र बजारको माग बढ्नेमा आशंका व्यक्त गरेको छर रहेका धारणा नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
'मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा एक तहमात्रै फरक गरेर सरकारले आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ', परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेटमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका रहेको परिसंघको धारणा छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथ्य उसले सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यान्वयनमा आशंका जनाए पनि बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनःलगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको धारणा छ।
त्यसैगरी, विकास निर्माण आयोजनामा वनसँग जोडिएका विषयमा बजेटमार्फत सकारात्मक कुरा ल्याइएको परिसंघको भनाइ छ। 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ', परिसंघले भनेको छ।
बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका केही नयाँ संकेत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रनसक्नेमा परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिनेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको परिसंघको भनाइ छ।
