अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दुई वर्षपछि ब्युँत्याएको सांसद कोष सबै स्थानमा कार्यक्रम पुगोस् भनेर ल्याइएको तर्क गरेका छन्।
उनले यो कोष सांसद विकास कोष नभई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएको समेत बताए।
सांसदहरूले नै आयोजना छनोट गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको भूमिका आयोजना सिफारिस गर्नमा सीमित हुने बताए। यस्ता आयोजनाको ठेक्कासमेत उपभोक्ता समितिले गर्ने नभई मन्त्रालयगत आधारमा नै हुने स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले यसपटक एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
दुई लाख रुपैयाँबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रमको रकम बढाउँदै एक सांसद बराबर ६ करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो।
