अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत कृषि व्यवसायमा अनुदार देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न र कृषिमा ठूला घरनाहरू प्रवेश गराउने व्यवस्था थियो।
त्यो व्यवस्था अहिलेको आर्थिक विधेयकबाट हटाइएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कृषि आय १० प्रतिशत १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था महतले गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि व्यवसायमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। यसले कृषिमा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेको र ठूलो लगानी सुरू गर्ने तयारी रहे पनि कुन १० प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको गुनासो उद्यमीहरूले गरेका छन्।
कृषि उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा उद्यमीको आकर्षण देखिन थालेको अवस्थामा यो नीतिले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।
‘साना साना व्यवसायीले पनि कम्पनी बनाएर दर्ता गर्न थालेका थिए। ठूलो लगानी पनि प्रवेश गर्दै गरेको थियो कृषि क्षेत्रबाट ठूलो कर उठेको पनि छैन,’ गोल्यानले सेतोपाटीसँग भने ‘फेरि १० प्रतिशत करको व्यवस्था गर्नले कृषि व्यवसायलाई निरूत्साहित गर्ने छ।’
त्यस्तै बजेटबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरिएको थियो। यस्तो छुट पनि हटाइएको छ।
