सरकारले खर्च कटौतीका लागि एक दर्जन एजेण्डा अघि सारेको छ।
स्रोत चाप बढेको र चालु खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती अभियान सुरू गरेको हो।
कसरी गरिँदैछ खर्च कटौती?
- २० वटा सरकारी संस्था खारेज गरिने
- उस्तै प्रकृतिका संस्था सबै प्रकारका र अतिरिक्त संस्था खारेज गरिने
- सवारी साधन फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका भवन निर्माण नगरिने
- प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य विदेश जान निरुत्साहित गरिने
- सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगद दिइने
- सबै सरकारी सेवा नियमक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा अगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्संरचना गरिने
- सरकारका नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुने सरकारी निकायमा रहेका पुराना प्रयोग सवारीसाधन लगायतका समान ६ महिनभित्र लिलामी गर्ने।