सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालिन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
ठूला पूर्वाधार र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि स्थानीय मुद्राका हरित बण्ड (ऋणपत्र), उर्जा बण्ड जस्ता नविन वित्तीय उपकरण गरी लगानी योग्य पुँजी जुटाइने अर्थमन्त्री महतले बताए।
विदेशी लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने समेत अर्थमन्त्री महतले बताए।