सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- ७
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या के हुन्, यी समस्या किन र कसरी आए, अब यिनको समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ लगायत विषयमा सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखलाको सातौं अंकमा हामीले नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) मनोज ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ ज्ञवालीका भनाइ र भिडिओ-
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना नहुनु र सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आउनु हो।
दशकौंपछि सरकारको आम्दानीले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कुल ७ सय ५६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। चालु खर्च मात्रै यो रकमभन्दा २० अर्ब रूपैयाँ धेरै छ। एक सय ५६ अर्ब रूपैयाँ जति पुँजीगत खर्च भएको छ। काम भइसकेका ठेक्कापट्टाको रकम समेत सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ।
गत वर्षको अवस्थाको तुलनामा मौद्रिक अवस्था भने ठिकठाक छ। गत वर्ष मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन समस्यामा थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको थियो। महँगी उच्च दरमा थियो। यी समस्या आजका दिनमा आउँदा धेरै समाधान भइसकेको छ। रेमिटेन्स बढेको छ, ६ महिनाको आयात मात्रै धान्ने अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९ महिनाभन्दा बढी अवधि धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। संख्यामै हेर्ने हो भने पनि यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब डलर हाराहारी पुगेको छ।
तर सरकारको राजस्व र खर्चबीचको असन्तुलनले अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ। उपभोग घटेको छ। विभिन्न क्षेत्रका उद्योग-व्यवसायको कारोबार ५०/६० प्रतिशतसम्म घटेको छ। धेरै स्थानमा सटरहरू खाली भएका छन्। भाडाका लागि सूचना गरिएको छ। समग्रमा अर्थतन्त्रमा दबाब परिरहेको छ।
अहिलेको यो अवस्थालाई हामी कोभिडपछिको प्रभाव भन्न सक्छौं। कोभिडको समय ठिकठाक चले पनि अहिले समस्या देखिएको छ। हाम्रो उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र नभएकाले कोभिडमा ठिकठाकसँग चल्यौं। कोरोनापछि भने हाम्रो आयात उच्च दरमा बढ्यो। आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्यो। त्यतिखेर मुलुक श्रीलंका नै हुन्छ कि भनेर समेत अत्तालियौं। राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात निरूत्साहित गर्यो भने सरकारले १० वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध नै लगायो।
हामीले बिर्सन नहुने कुरा के भने, यी कदमले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार त भयो तर राजस्व घट्यो। आयात रोकिँदा यसबाट प्राप्त हुने राजस्व मात्र घटेन, व्यवसायिक कारोबारमा समेत शिथिलता आयो। आयकर तिर्ने क्षमता घट्यो। समग्र कारोबारमा शिथिलता आएसँगै व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्रैमासिक तुलना गर्दा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बरको दरमा बढिरहेको छ।
कोभिडपछिको असरका रूपमा यी समस्या देखिए भने यसलाई रूस-युक्रेनको युद्धले थप जटिल बनायो। रूस-युक्रेन युद्धले पट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि भयो। विश्वव्यापी रूपमा महँगी बढायो।
विगतदेखि हाम्रोमा संरचनात्मक समस्या रहेकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था बन्यो। सरकारको खर्च बढ्दो र आम्दानी घट्दो अवस्थामा हुनु, बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको कर्जा लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा नहुनु जस्ता संरचनात्मक समस्या हाम्रोमा पहिल्यैदेखि छन्। यसरी सबैतिरबाट समस्या थुप्रिँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको हो।
हामीले गरेको कर्जा लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। उत्पादन बढाउन सकेन। आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान गर्न सकेन। आजभन्दा दस वर्षपहिले जिडिपीको तुलनामा कर्जा लगानी ४६ प्रतिशत थियो भने अहिले करिब शतप्रतिशत छ। हामी बैंकहरू आर्थिक विकासमा भन्दा पनि आफ्नो वित्तीय विवरण ठूलो बनाउन मात्रै लाग्यौं कि भन्ने पनि छ। तथ्यांकले नै देखाएपछि यसमा सत्यता नै होला।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ४५ प्रतिशत निर्देशित कर्जा समेत दिनपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो क्षेत्र ठिकै चलिरहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसमा धेरै कसिलो भएन। तर समस्या आएपछि एकैचोटि चालु पुँजी कर्जादेखि सबै खाले नीति चलायो। पाँच नम्बर गियरमा चलिरहेको प्रणालीमा राष्ट्र बैंकले एकैपटक ब्रेक लगाउनाले पनि समस्या आएको हो।
राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको कदम गलत होइन। तर यी नीति क्रमिक रूपमा लागू हुनुपर्थ्यो। त्यतिखेर नियमनकारी निकाय पनि नियमनमा केही चुकेको हो।
सरकार त धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ। प्रजातन्त्र आएपछि सरकार कहिल्यै स्थिर भएन। यसले पनि समस्या पारिरह्यो। पञ्चायतकालमै जति बजेट विनियोजन हुन्थ्यो, त्यसको ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा हुन्थ्यो। त्यतिखेर बाटोघाटोमा लगानी हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले सरकारको संरचना यति भारी बनायौं कि खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षामा दिने खर्च आवश्यकताका आधारमा नभई उमेरका आधारमा बनाएका छौं। पार्टीहरूले यसलाई भोट बैंक बनाएका छन्। नदिने भनेको होइन। पैसा टन्न हुँदा, बेरोजगारी भत्ता पनि दिँदा हुन्छ, विद्यार्थी भत्ता पनि दिन हुन्छ। तर अहिले बिउ राखेको धानसमेत मासेर छाक टार्नुपर्ने अवस्थासरह छ। राजनीतिक पुनर्संरचना नभएकाले हामी दलदलमा भासिइरहेका छौं। अब पनि यो विकल्पमा गएनौं भने अहिले घाँटीघाँटीसम्म आएको दलदल अझै माथि जान सक्छ।
त्यसैले सबैले सोच्नुपर्ने समय यही हो। बैंकरले सोचिरहेका छन्, नियामकले हेरिरहेको छ। अब सर्वसाधारणले पनि सोच्नुपर्छ। सबैले आफूले गर्ने निर्णयले देशलाई के असर गरेको छ, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
यति बेला राजनीतिकसँगै सरकारको आम्दानी क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले राजस्व बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ। अहिले केही वर्षलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेर युवा उद्यमशीलता विकासमा लगाउनुपर्छ। भोलिका दिनमा राजस्व उच्च दरमा बढेपछि हामी फेरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं।
यति गर्न नसके पनि अहिले तत्कालका लागि आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिन्छ। मेरा बुबाआमालाई ६५ वर्ष पुगेकै आधारमा किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्यो? दूरदराजमा रहेका साँच्चै एक छाक टार्न गाह्रो हुने वर्गलाई यस्तो भत्ता दिऔं। यसको पहिचानका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सकिन्छ।
प्रादेशिक संरचना धान्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने र संसदमा सांसदहरूको संख्यामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कुन पार्टीको कार्यकर्ताले टिप्पणी उठाएर, कुन स्थानीय नेता हुँदै, मन्त्री हुँदै पठाउँछ र? यो त कर्मचारीको तहबाट आउने होइन र? त्यसैले भष्ट्राचार घटाउन त्यहाँ शुद्धीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा पनि अत्यन्त कम छ। त्यसैले पनि भष्ट्राचार मौलाएको छ। जहाँ अभाव हुन्छ, त्यहाँ धेरै व्यभिचार हुन्छ। प्रणाली स्वचालित हुनुपर्छ। तलब पुग्दो दिनुपर्छ। त्यसपछि पनि भष्ट्राचार भए कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
बैंकिङ प्रणालीको कुरा गर्दा केही वर्षअघिको दर ल्याएर अहिले तुलना गरियो भने अन्याय हुन्छ। व्यवसायीले पहिले कति मूल्यमा सामान बेच्थे, अहिले कतिमा गर्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूलाई सोधिदिनुहोस्— उहाँहरूको कुल उत्पादनमध्ये ब्याज खर्च कति हो? ब्याज बढेका कारण छट्पटिनुभएको हो कि बजारको उधारो नउठेर कि कारोबार कम भएर हो? बैंकबाट चालु पुँजी कर्जा लिएको रकम जग्गामा हाल्नुभएको थियो र अहिले सस्तोमा बेच्न नमिलेर छट्पटिनुभएको हो कि?
यी सबै समस्यामा बैंकको ब्याजदरको भार कति हो भनेर सोधिदिनुस्!
यी सबै समस्यामा बैंकको ब्याजदरको भार पाँच प्रतिशत पनि छैन भने यो देखिने कुरामा मात्रै दोष लगाएर पन्छिन सकिने अवस्था छैन।
अर्को कुरा ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पहिलो पटक पुगेको हो र? यसअघि १६/१७ प्रतिशत पुग्दा समस्या नहुने, अहिले हुने?
हो, अहिले व्यवसायीहरूलाई समस्या छ। तर त्यसको दोष सबैभन्दा देखिने ठाउँमा लागेको मात्रै हो।
ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई अन्यथा लिन्नँ। १३/१४ प्रतिशतमा ब्याज लिएर काम गर्नेले कमाउँदा सरकारलाई २५ प्रतिशत कर तिर्ने तर गुमाउँदा घरखेत बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्याज कम हुनुपर्छ। उद्यमशीलता विकासका लागि यो आवश्यक हो। तर यसमा बैंक, राज्य र सर्वसाधारणले उद्यमशीलतालाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ। अहिले गरिएजस्तो विरोध वास्तविक भने होइन।
बैंक राज्य होइन। बैंकले सबै काम गरिदिने पनि होइन। हामीले निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर त्यसलाई सुरक्षित हुने गरी मागमा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्ने हो। अब लगानीको वातावरण पनि हामीले बनाइदिने र माग पनि हामीले सिर्जना गराइदिने होइन। वातावरण बनाउने सरकारको काम हो। उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ, राज्यले हेर्ने हो।
अहिले लगानी गरेका मानिसहरू पनि लगानी झिक्ने र व्यवसाय बन्द गर्ने गरिरहेका छन्। कर्जा भुक्तानी गरिरहेका छन्। तर नयाँ लगानी आएको छैन। नयाँ लगानी गर्न चाहनेहरू समेत पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। आज भइरहेकै उद्योग-व्यवसाय चल्न नसकिरहेका बेला राज्यले मनोबल उकास्नुपर्ने भएको छ। उद्यमशीलता अर्काको देखासिकीले पनि बढ्छ। यो समयमा स्थापना भएका उद्योगधन्दा जसले रोजगारी प्रदान गर्छन्, निर्यात गर्न सक्ने छन्, तिनीहरूलाई केही समय कर छुट दिऔं न!
बैंकहरू पनि पहिलेजसरी जसलाई पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। भएकै कर्जाको गुणस्तर कायम गरौं भन्नेमा लागेका छन्। यो वर्षको अन्त्यसम्म पनि कर्जाको वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने अवस्था छैन। कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात घटेको छ। तर बैंकहरू अहिले सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जाओस् भनेर लागेका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने छ।
बैंकले अहिले कुनै कर्जा रोकेको छैन, छनोट भने गरिरहेका छौं। हाम्रो काम लगानीका लागि परामर्श लिने पनि हो। हामीले अवस्था हेरेर सल्लाह दिइरहेका छौं। १३/१४ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर अहिले शिथिल रहेको क्षेत्रमै लगानी गर्नुहोस् भनेर हामी सल्लाह दिँदैनौं। सही सल्लाह दिने काम हाम्रो हो। बैंक साहु भयो भनेर गलत बुझिएको छ, तर हामी सही परामर्शदाता हौं।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जमेको छ। कुनै तलाउबाट पानी तल्लो भागमा बगिरहन्थ्यो, अहिले माथि मुहानमा हिउँ जम्यो। पानी त्यहीँ छ। मानिसले भने सुकेको देख्छ। त्यसैले मनोबल बढाएर अर्थतन्त्रलाई केही तताउनुपर्छ।
अहिले सरकारलाई पनि केही गाह्रो छ। राजस्व संकलन दर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ। सिद्धान्तका कुरा मात्र गरेर हुँदैन। कर्मचारी कटौती गर्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ। फेरि पनि भन्छु— सामाजिक सुरक्षा जस्ता खर्च कटौती गर्नुपर्छ।
सरकारले केही कम ब्याजका वैदेशिक ऋण लिएर पनि अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक राजस्व धेरै बढाउन सकिने देखिएको छैन। जरिवाना छुटको व्यवस्था गरे आयकर बढाउन सक्छ। बैंककै पनि आयकरमा विवाद आइरहेको छ। सरकारले ढाडस मात्रै दिँदा पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ। त्यसैले उद्यमी-व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्छ।
सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौतीका अरू अंकहरू पनि पढ्नुहोस्-
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्- हामी छिमेकी मुलुकजस्तो ठूलो संकटमा छैनौं
'बचत होइन, खर्च गरेर सुधार्न सकिन्छ अर्थतन्त्र'
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनील केसी भन्छन्- बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छ, बजारमा माग छैन
अहिले किन पिरोलिएको छ निजी क्षेत्र? यस्तो भन्छन् चेम्बर अध्यक्ष मल्ल
मिनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने?
रामेश्वर खनाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने? (भिडिओ)
