नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघंले ५ करोडसम्मका ठेक्कामा जिल्लामा दर्ता भएका कम्पनीले मात्र पाउने निर्णय गरेको छ।
महासंघको गत १० गते बसेको बैठकले ५ करोड सम्मका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु प्रत्येक व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो फर्म,कम्पनी दर्ता भएको आधारमा सिङ्गल वा जोइन्ट भेन्चर स्थायी ठेगाना भएका जिल्ला बाहेकका बोलपत्रहरुमा कुनै पनि अवस्थामा भाग नलिने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णय उलङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई महासंघको विधान अनुसार कारवाही गरिने माहासघंले चेतावनी दिएको छ।यो निर्णय प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघ र एशोसियट समिति मार्फत सबै व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराई कार्यान्वयन गराउने महासंघले जनाएको छ।