नेपालको गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली टायर उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द भएपनि कर्मचारीले हालसम्म हाजिर गरिरहेका छन् ।
सो उद्योगमा २४७ कर्मचारी स्थायी छन् । उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र मासिक रु एक करोड लाग्छ । पचपन्न कर्मचारी बिनाउपदान घर फर्किएका छन् । दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र २८ करोड चाहिन्छ ।
सो उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाका अनुसार उद्योग बन्द भएको दुई वर्ष भयो तर कर्मचारीले अहिले पनि हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । धेरै कर्मचारी त हाजिर गरेर अरु ठाउँमा काम गर्छन् । उद्योगमा ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीयवासी नै छन् ।
“उद्योग अहिले पनि डेढ अर्ब घाटामा छ,” उनले भने।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि ८२ करोड लाग्छ । तर लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । उद्योगका महाप्रबन्धक बर्तौलाका अनुसार उद्योगमा रहेका मेसिन निकै पुराना छन् । ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ । नयाँ प्रविधिका मेसिन किन्नका लागि एक अर्ब ६० करोड आवश्यक पर्छ ।
“सरकारले लगानी गरेर चलाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पैसा नहाल्ने भएको छ, कुनै लगानी गर्ने कम्पनीको खोजीमा छ तर भरपर्दो कम्पनी भेटिएको छैन”, उनले भने।
बन्द हुनुअघि सो उद्योग महिनामा पाँच÷छ दिनमात्र सञ्चालनमा आउँथ्यो । आवश्यक सामग्रीको ढुवानी महँगो भएका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ थियो । सो उद्योगको ५६६ रोपनी जग्गा छ । त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा टायरको तौल ६२ किलो हुन्छ । निर्माणका लागि ७० थरिका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसमा प्रयोग हुने खोटोबाहेक सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपसमितिको आजको बैठकमा उद्योग बन्द हुनुको कारणबारे सांसदले उद्योगका महप्रबन्धक बर्तौलालाई प्रश्न गरेका थिए । सांसदले बर्तौलालाई सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द हुनु र सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण सोधेका थिए ।
नेपालको नाम चलेको गुणस्तरीय टायर उद्योग बन्द हुँदा धेरै नागरिक बेरोजगार भएको र समग्रमा मुलुकलाई घाटा लागेको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठको ठहर छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग टाट पल्टने तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग नाफामा जाने अवस्था मुलुकका लागि दुःखदायी भएको उहाँहरुको ठहर छ । कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने, सरकारले लगानी गरेर वा कुनै लगानीकर्ता खोजेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रासस
