नेपाल औषधि लिमिटेडले थप चार प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।
व्यावसायिक योजना अनुसार थप चार प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरेको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरूले जानकारी दिए।
'सरकारको ऋण पाए त २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना थियो,' उनले भने, 'आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट अहिले ४ वटा भन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौं।'
उक्त औषधि आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा उत्पादन गरिसक्ने लिमिटेडको योजना छ। के–के औषधि उत्पादन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'अहिले हामी घाटामा छौं। विस्तारै नाफामुखी औषधि उत्पादन गरेर लिमिटेडलाई माथि उठाउने लक्ष्य छ,' उनले भने।
उनका अनुसार गत वर्ष लिमिटेडको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी बसेको थियो।
उक्त कमिटीको सिफारिस अुनसार लिमिटेडलाई सरकारले २४ करोड रूपैयाँ ऋण दिने र २० प्रकारका औषधि उत्पादन गरी सरकारलाई नै दिने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
'मैले बोर्डबाट पास गरेर कतिपटक अर्थमा पत्र पठाइसकेँ,' लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरूले भने, 'यस वर्ष विनियोजन नभएको बजेट दिन मिल्दैन भन्ने कारण देखाएर अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई बजेट दिएको छैन।'
सरकारले ऋण सहयोग गर्ने हो भने आफूहरू २० प्रकारकै औषधिको उत्पादन थाल्ने उनको भनाइ छ।
लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन प्रकारका औषधि थपेको छ। ती सेन्ट्रिमाइन, एमजिट र एमजिट–डिएफ हुन्। तीन वटै औषधि ट्याबलेटमा पाइन्छ।
लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, फोलिक एसिड, ग्लिसिरिन, डिस्ट्रिल वाटर, स्यानिटाइजर र हेमाडायलासिसका दुई प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ।
ती सबै गरेर अहिले लिमिटेडमा ११ प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्छ।
यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो। यसको उत्पादन सरकारी निकायले नै किनिदिने हो भने लिमिटेड घाटामा नजाने उनले बताए।
'यो सरकारी संस्था भएकाले सरकारी निकायले नै यसको औषधि किनिदिनु पर्ने तर किन्दिदैनन्,' उनले भने, 'निजीले बिक्री योजना ल्याएका हुन्छन् उनीहरूसँग हामी प्रतिष्पर्धा गर्नै सक्दैनौं।'
अहिले लिमिटेडले भनसुन र अनुरोधको आधारमा सरकारी निकायमा औषधि बेच्नु परेको उनले बताए।
'म आउनुभन्दा अघि त निजीलाई बेचिरहेका रहेछन्। निजीलाई बेच्दा हामीलाई धेरै पैसा आउँदैन,' उनले भने, 'अहिले मैले अनुरोध गरेर सरकारी निकायमा अलिअलि बेचिरहेको छु।'
सरकारी निकायमा बेचेर बाँकी रहेको औषधि भने निजीलाई बेचिरहेको उनले बताए।
अहिले स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र विभाग, स्थानीय तहहरूले जिटुजीमार्फत् लिमिटेडका केही औषधि किनिरेहका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी सरकारलाई नै औषधि बेच्ने गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'हामीले अनुरोध गरेका छौं, हेरौं के हुन्छ,' उनले भने।
नेपाल औषधि लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको पहिलो औषधि उत्पादन गर्ने संस्था हो।
यसको स्थापना वि.सं २०२५ सालमा वनस्पती विभाग अन्तर्गत शाही औषधि अनुसन्धानको एउटा इकाईको रूपमा थियो भएको थियो। सोही इकाई वि.स २०२९ सालमा शाही औषधि लिमिटेडको रूपमा रूपान्तरण भयो।
त्यो बेला यसले सामान्य रूघाखोकी ज्वरोका औषधि उत्पादन गर्थ्यो।
२०६२/६३ पछि 'शाही औषधि लिमिटेड'बाट नेपाल औषधि लिमिटेड भयो।
सोही बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधि उत्पादनमा 'जिएमपी' अर्थात् गुड म्यानुफ्क्याचर प्राक्टिस लागू गर्यो।
सो मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपाल औषधि लिमिटेड १० वर्षभन्दा बढी बन्द भएर वि.सं २०७४ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
अहिले लिमिटेडको सबै मेसिन उपकरण जिएमपी मापदण्ड अनुसार छ। विस्तारै औषधि उत्पादन पनि विस्तार गरिरहेको छ।
