स्टार्ट-अप उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्।
सरकारले स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बढीमा २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका हुन्। यस्तो ऋण ७ वर्षसम्मका लागि पाइनेछ।
स्टार्ट-अप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, छनौट र प्रवर्द्धन गर्न उद्योग विभागको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। उक्त समितिले स्टार्ट-अप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई ऋण लिने प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना निकालिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले बताए।
'समितिमा छलफल गरेर अब हप्ता/दस दिनमै सूचना निकाल्छौं,' उनले भने।
स्टार्ट-अप कोषका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही रकम स्टार्ट-अपका लागि खर्च हुनेछ। यसबाट धेरै उद्यमी लाभान्वित हुने गौतम बताउँछन्।
'अहिले हामीले छुट्याएको रकमबाट २५ लाखकै दरले दियौं भने पनि एक सय जना लाभान्वित हुन्छन्,' उनले भने, 'तर सबैलाई २५ लाख नै आवश्यक नहुन सक्छ। त्यसैले अझै धेरै लाभान्वित हुन सक्छन्।'
पहिलो चरणमा कोषमा कति पैसा पठाउने भन्नेबारे यकिन नभइसकेको उनको भनाइ छ। यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रालयले स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै खाता खोलेर राख्ने त्यो रकम स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषको रूपमा रहने छ।
ऋण पाइने क्षेत्र
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडिबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग-व्यवसाय गर्नेले स्टार्ट-अप ऋण पाउने छन्।
त्यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण उद्याग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
ऋण लिन के छ मापदण्ड?
उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्ट-अप ऋण दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तो ऋण पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल वार्षिक आय ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ। त्यसमध्ये अनिवार्य तीन मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै, कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग गरी कार्य भएको, उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा गरेको र उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट/डिजाइन/सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट/डिजाइन/सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्ने छ। यसमध्ये दुइटा मापदण्ड अनिवार्य पूरा भएको हुनुपर्ने छ।
कसरी पाइन्छ ऋण?
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। परियोजना समितिमा पेस भएको तीस दिनभित्र मूल्यांकन र छनौट गरी ऋणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
ऋणका लागि सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण उद्योग विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट उद्यमीलाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोकिदिने छ।
सिफारिस भएपछि कर्जा सम्झौता गर्न बैंकमा जानुपर्छ। तोकिएको समयभित्र नगए उक्त परियोजना रद्द हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उद्यमीले दुई किस्तामा ऋण पाउने छन्। यस्तो ऋणको पहिलो किस्ता कुल रकमको २५ प्रतिशत हुनेछ। दोस्रो किस्ता भने पहिलो किस्ताको रकम स्टार्ट-अपमा कर्जा उपयोग गरेको पुष्टि भएपछि दिइने छ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सिफारिस गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ।
यस्तो कर्जा सीमा अधिकतम सात वर्षको हुनेछ भने ऋण लिएको तेस्रो वर्षबाट साँवा फिर्ता सुरू हुनेछ।
कस्ताले स्टार्ट-अप ऋण पाउँदैनन्?
नेपालमा दर्ता नभएका, सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोच प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसाय टुक्र्याएर बनाएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मका रूपमा काम गर्नेले स्टार्ट-अप ऋण पाउँदैनन्।
त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा नपर्ने उद्योगीले ऋण नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
