उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ।
आफूहरूले भारत सरकारसँग थप गहुँ ल्याउन पहल गरिरहेकाले व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले भारत सरकारसँग थप गहुँ ल्याउन छलफल भइरहेको बताए।
'५० हजार मेट्रिक टन गहुँ मार्चसम्ममा आइपुग्छ। त्यसले पुगेन भने हामीले थप गहुँ ल्याउन कुराकानी गरिहेका छौं,' उनले भने।
भारत सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले गत जेठ १ गते सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा संकटको संकेत देखिएको भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो।
खासगरी बिस्कुट, पाउरोटी, कुकिज र बेकरीजन्य उद्योगहरूमा गहुँ अति आवश्यक मानिन्छ।
नेपालका मैदा मिल ७० प्रतिशत भारतीय गहुँमा निर्भर छन्। बाँकी ३० प्रतिशत भने स्वदेशी उत्पादनले नै पुग्छ।
भारतले गहुँ निकासी नगर्ने हो भने नेपालका उद्योग बन्द हुने भन्दै निकासी खुलाउन व्यवसायीहरूले वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सन् २०२३ मार्च ३१ सम्ममा ५० हजार टन गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।
सोही अनुसार गहुँ आयातको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव गौतमका अनुसार २७ वटा मैदा मिललाई पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ ल्याउन परराष्ट्रमा सिफारिस गरिएको छ।
२७ उद्योगले मात्र गहुँ पाउने मन्त्रालयको निर्णयमा भने व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
ती उद्योगले साउनमै आवेदन दिएकाले प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले प्रस्ट्याए।
उनका अनुसार भारत सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ दिने भनेपछि मन्त्रालयले साउनको पहिलो साता गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी आवदेन माग गरेको थियो।
जसमा ५५ उद्योग तथा फर्मको आवेदन परेको गौतमको भनाइ छ।
आवदेनका आधारमा उद्योगले मैदा मिल एसोसिएसनलाई ती उद्योगको क्रसिङ गर्ने क्षमताको तथ्यांक माग गरेको थियो।
त्यो तथ्यांकमा एसोसिएसनले आवेदन नपरेका उद्योगको तथ्यांक पनि मन्त्रालयलाई पठाए।
साउनमा आवेदन नपरेका उद्योग भने मन्त्रालयले सिफारिस नगरेको गौतम बताउँछन्।
'सरकार प्रक्रिया र नियमबाट चल्ने हो। हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन माग गर्दा उद्योगीले वेवास्ता गर्ने अनि पछि भनेर हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
ती २७ उद्योग मैदा उद्योग भएकाले पहिलो चरणमा सिफारिस गरिएको हो। बाँकी गहुँ आयात गरेर अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यापारिक वर्ग छन्। त्यस्ता फर्मलाई पनि छिटै सिफारिस गरिने उनले बताए।
मैदा मिल एसोसिएसनको सिफारिसमा ती उद्योगले गत वर्ष (०७७/७८) गहुँ क्रसिङ गरेको परिमाणको ७ प्रतिशतले गहुँको कोटा छुट्याइएको छ।
५० हजार मेट्रिक टन गहुँमध्ये उद्योग तथा व्यापारिक वर्गलाई छुट्याएर थोरै परिमाणमा सरकारी मौज्दात राखिने उनले जानकारी दिए।
'परिमाण यकिन भइसकेको छैन, तर सरकारी मौज्दात पनि राख्ने योजना छ,' उनले भने।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अनुसार देशभर साना ठूला गरेर ४२ वटा मैदा मिल छन्। त्यसमध्ये ३८ उद्योग एसोसिएसनमा आबद्ध छन्।
यहाँ दैनिक कम्तीमा ६० मेट्रिक टनदेखि दुई सय ५० मेट्रिक टनसम्म गहुँ क्रसिङ गर्न सक्ने क्षमता छ।
एसोसिएसनका अनुसार हाल गहुँ अभावमा ८० देखि ८५ प्रतिशत मैदा मिल बन्द भइसकेका छन्। बाँकी चलेका मिल पनि दैनिक ६ देखि ८ घण्टा मात्रै चलेका छन्। ती उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्।
