अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएको थियो। रक्सौलबाट करिब ७ किलोमिटर टाढाको यो जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आउने मालबाहक गाडीहरू व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।
आइसिपी सञ्चालनमा आएसँगै भारतीय भन्सारबाट जाँच पास भएर आएका अरू सामान बाेकेका ट्रक सोझै यहाँ आउन थाले। यिनको भन्सार जाँच पास आइसिपीबाट भए पनि कोइला, फलाम लगायत बोक्ने डस्टी कार्गोको पुरानो भन्सारबाटै भइरहेको थियो। पुरानाे भन्सार पर्साकै इनरूवामा छ।
नेपाल सरकारले एकै बिन्दुमा तीन वटा भन्सार कार्यालय भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न आइसिपी र सुख्खा बन्दरगाह (आइसिडी) बाट सामान ल्याउन जोड गरिरहेको थियो। भारतीय पक्षले डस्टी कार्गोका लागि भारतीय आइसिपीदेखि नेपाली आइसिपीसम्म छुट्टै बाटो बनाइदिने भनेको थियो। भारतीय आइसिपीदेखि नेपाली आइसिपीसम्मको दुरी साढे दुई किलोमिटर छ।
भारतले अहिलेसम्म बाटो भने बनाइदिएको छैन। मालबाहक गाडीहरू रक्साैल बजार हुँदै पुरानो भन्सारसम्म आइपुग्थे। रक्सौल बजार प्रदूषित भएको भन्दै भारतीय पक्षले यस्ता डस्टी कार्गोलाई पनि आइसिपीबाटै भित्र्याउन दबाब दिँदै आएको थियो। गत पुस १४ गतेदेखि भने भारतले रक्साैल बजार प्रवेश गरेर पुरानाे भन्सार जानै नपाउने व्यवस्था गर्यो।
त्यसैले अहिले मालबाहक गाडीहरू परवानीपुरकाे बाटाे हुँदै अलौमा रहेकाे आइसिपीमा गइरहेका छन्।
यसरी पूर्वाधार विकास नभई आइसिपीबाट सामान ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
भगवती लजिस्टिक कम्पनीका निर्देशक रजत सचदेवा आइसिपीसम्म मालबाहक गाडी ल्याउन प्रतिबद्धताअनुसार भारतले छुट्टै रूट नदिँदा व्यवसायीहरूको लागत बढेको बताउँछन्।
'भारतले डेडिकेटेड रूट बनाउने भनेको थियो। बनाएको छैन। पुरानो बाटो पनि हिँड्न नपाउने, भनेको बाटो पनि नबनाइदिने भएपछि हामी घुमेर लामो बाटो जानुपरेको छ। यसले एकातिर सामान ल्याउन ढिलो भएको छ। अर्कातिर लागत बढेको छ,' उनले भने।
सचदेवाका अनुसार पुरानो भन्सारबाट गोदामसम्म आउन पहिले करिब १३ किलोमिटर यात्रा गर्दा हुन्थ्यो। अहिले २० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्नुपर्छ। भारतले अहिले भनेको रूटबाट एक र्याक सामान ल्याउन २२ देखि २३ लाख रूपैयाँ थप खर्च लागिरहेको उनले बताए।
'नयाँ रूट लामो पर्नेबित्तिकै तेल खर्च पनि बढिहाल्छ,' उनले भने, 'पुरानो रूटबाट दैनिक तीन/चार ट्रिप सामान ल्याउन सकिन्छ। अहिले एक ट्रिप मात्र ल्याउन सकिएको छ।'
उनका अनुसार भारतीय आइसिपीसम्म रेलबाट ल्याइएको सामान त्यहाँ नौ घन्टाभित्र झारी सक्नुपर्छ। त्यो समयसम्म सामान लिएर नगए व्यवसायीहरूले प्रतिघन्टा १० हजार भारूका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ।
भारतबाट आउने रेलले ल्याएको सामान रेलवे साइडिङमा झार्नुपर्छ। रेलको एउटा र्याकमा ५९ वटा डब्बा हुन्छ। ५९ वटा डब्बामा रहेको सामान भर्न कम्तीमा दुई सय वटा मालबाहक ट्रक चाहिन्छ।
तर एकैपटक दुई सय ट्रक रेलवे साइडिङमा पुर्याउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले यस्तो सामान व्यवसायीहरूले दैनिक ३० देखि ४० वटा ट्रकबाट ओसार्छन्। समयमै एक डब्बा मात्रै उठाउन सकिएन भने पनि पूरै ५९ डब्बा बराबरको जरिवाना लिने गरेको सचदेवलाे बताए।
त्यसबाहेक, रेलवे साइडिङमा पनि १२ घन्टाभन्दा बढी समय सामान राख्न पाइँदैन। त्यहाँबाट समयमा उठाउन नसके दिनको ६ हजार भारूको दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ।
'पुरानो बाटोबाट लैजाँदा दुई दिनमा सामान ओसारिन्थ्यो। नयाँ बाटो प्रयो गर्दा पाँचदेखि सात दिन लाग्छ,' सचदेवाले भने, 'त्यसले गर्दा सात/आठ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।'
रेलवे साइडिङबाट आइसिपीसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग दुइटा गाडी आवतजावत गर्न नसक्ने छ। दुवैतिरबाट एकैपटक गाडी आए एकातिरको रोक्नुपर्छ र अर्कोलाई बाटो दिनुपर्छ। त्यस्तै पुरानो बाटो (रूट) मा मालबाहक गाडी मात्रै गुड्थे। तर नयाँमा अरू गाडी पनि गुड्ने हुँदा मालबाहक ढुवानी गाडीलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ।
'पहिले भारतीय सरकारले छुट्टै बाटो दिने भनेको थियो। अहिलेसम्म दिएको छैन,' उनले भने, 'सरकारी पक्षबाट त्यसका लागि पहिले पहल गरिदिनु पर्ने हो। केही नगरी हामीलाई नियम मात्र लागू गरियो।'
त्यस्तै अहिले भारततर्फको आइसिपीमा नेपाली मालबाहक ट्रकले सात सय ७८ भारू र नेपालतर्फको आइसिपीमा पाँच सय ८७ रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। सचदेवाका अनुसार पहिले यो शुल्क तिर्न पर्दैन थियो।
'यसरी अरू लागत नै बढेको अवस्थामा सवारीका लागि दिने भनेको रूट समेत नदिँदा व्यवसायीहरूको दोहोरो खर्च बढेको छ,' उनले भने।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार परीक्षण गर्ने बेलामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले अहिले यो व्यवस्था गर्दा समस्या आउने बताएको थियो। तर भारतीय पक्षको दबावमा नेपाल सरकारले केही नबुझी तुरून्तै लागू गरेको उनको भनाइ छ।
पुरानो रूटबाट एक महिनामा ३० र्याक सामान नेपाल भित्रिन्थ्यो। अहिले आइसिपीबाट १० र्याक पनि ल्याउन सकिने अवस्था छैन। नेपाली ट्रकले सामान समयमा ल्याउन नसक्दा तेस्रो मुलुक तथा भारतका खानीबाट आउने सामान सिधै भारतीय ट्रकले उद्योग वा गोदामसम्म पुर्याइदिन थाल्ने उनले बताए।
'सरकारले यो समस्या समाधान गरेन भने भारतीय ट्रकले नै सामान ल्याइदिन थाल्छन्,' राजपालले भने, 'त्यसो हुँदा नेपाली ट्रक चलाएर आफ्नो परिवार पाल्नेहरूको रोजगारी गुम्छ।'
आफूहरूको समस्याबारे पटकपटक वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र भन्सार विभागलाई पत्र दिए पनि कुनै पहल नभएको राजपालले बताए।
'हामीले दुवै कार्यालयका प्रमुखलाई पत्र दिइसकेका छौं,' उनले भने, 'समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको जस्तो देखिँदैन।'
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल भने व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालको तर्फबाट काम गरिरहेको बताउँछन्।
'हाम्रोतर्फबाट सबै ठीक छ। भारतीय क्षेत्रमा अलि समस्या परेको हुनसक्छ,' उनले भने, 'विस्तारै त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ।'
इन्टर-मोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक आशिष गजुरेल पनि नेपालको आइसिपीमा समस्या नरहेको बताउँछन्। मालबाहक ढुवानी गाडी ल्याउने व्यवसायीहरूलाई यसबारे सोध्दा उनीहरूले कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति नआएको बताएको उनको भनाइ छ।
'मैले व्यवसायीहरूलाई फोन गरेर सोध्दा यहाँको आइसिपीमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्,' उनले भने, 'भारतीय आइसिपीमा आएको समस्या समाधानमा भने सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहभित्र रेलको ट्रयाक स्थानान्तरण गरी डस्टी कार्गो "ह्यान्डलिङ' का लागि संरचना तयार भइसकेको छ। यो सुविधासँगै व्यवसायीहरूले भारतबाट सोझै रेलबाट नेपालतर्फको सुख्खा बन्दरगाहसम्म पनि सामान ल्याउन सक्छन्। तर सबै व्यवसायीले रेलबाट मात्रै सामान ल्याउँदैनन्। कतिले भारतबाट मालबाहक ट्रकबाटै पनि ल्याउँछन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार पूर्वाधार र संरचना हुँदा जसरी ल्याए पनि सहज हुन्छ। तर प्रतिबद्धता गरेका पूर्वाधार र संरचना नबनाई बाटो मोडिदिँदा आफूहरूलाई मर्का परेको उनीहरू बताउँछन्।
