सर्वोच्च अदालतले वियर उत्पादक गोर्खा ब्रुअरीबाट गतवर्षको कर निर्धारण गर्दा उसलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अहिलै रकम असुल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। यो आदेशलाई अर्को इजलासले निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल सरकारले उक्त कम्पनीबाट रकम असुल गर्न नपाउने भएको छ।
आर्थिकवर्ष २०७१÷७२को अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर निर्धारण गर्दा आफुलाई मर्का परेको निवेदन सुनुवाई नगरि अर्को आर्थिक वर्षको कर निर्धारण नगर्न कर असुल नगर्न आदेश माग्दै गोर्खा ब्रुअरी सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले विक्रि नै नभएको वियरको समेत कर निर्धारण गरेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि राजस्व विभागमा कम्पनीले निवेदन दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्को वर्षको कर निर्धारण गर्दा गोर्खा ब्रुअरीलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने पराजुलीको इजलासले जनाएको हो।
‘आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदक प्रालीलाई विक्रि नै नभएको वियरमा विक्रि सरह मानि अनुचित रुपमा आर्थिकवर्ष २०७१र७२ सालको कर निर्धारण गरेको विषयमा निवेदकले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्वो विभागमा निवेदन परिरहेको अवस्थालाई विचार गर्दा,’ पराजुलीको इजलासले भनेको छ, ‘निवेदन दावी बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३मा पनि अन्तशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करसमेत निर्धारण गर्दा निवेदक प्रालीलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा फागुन १५ गतेसम्म रकम असुल नगर्नु नगराउनु, र उठाउन पनि नलगाउनु।’
यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बहस गर्न रिटका दुवैपक्षलाई फागुन १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
केही दिन अघिमात्र ठुला करदाता कार्यालयले गाेर्खा ब्रुअरीलाई बाँकी रहेकाे कर तिर्न पत्राचार गरेकाे थियाे।
